काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाल आज डटकमलाई गरेको कारवाहीको कानुनी वैधता र औचित्यका विषयमा उच्च अदालत पाटनले पूर्ण सुनुवाईका क्रममा न्यायिक निरुपण गर्ने भएको छ । प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उलंघन गरेको आरोपमा नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्ने र सूचिकरणबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध नेपाल आजका संचालक माधवप्रसाद गुरागाईले जेठ २६ गते उच्च अदालत, पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सोमबार न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालको संयुक्त ईजलासले प्रेस काउन्सिलबाट भएका उल्लेखित निर्णयहरुबाट अनलाईनको समाचारजन्य सामग्रीको प्रकाशन नै वन्द हुन पुगेको अवस्था नदेखिएकाले ति निर्णहरुको कानुनी वैधता र औचित्यका विषयमा पूर्ण सुनुवाई हुँदा न्यायिक निरुपण गर्ने र अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो ।
इजलासमा न्यायाधिशहरुले नेपाल आजलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रमाणरआधारहरुको बारेमा काउन्सिल पक्षका वकिलहरुसँग प्रश्न गर्दा उनीहरुले ‘कालो सूचि हटाउन सकिने’ र ‘पूनः सुचिकरण गर्न सकिने’ भन्दै एक स्टेप ब्याक भएर वहस गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको-अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनको लागि पेश भएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री तारामणि सापकोटा, श्री केदारप्रसद दाहाल र श्री नारायण प्रसाद देवकोटा तथा विपक्षी प्रेस काउन्सील नेपालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनन्तराज लुईटेल र श्री झविन्द्र भुसालले गर्नुभएको वहस समेत सुनियो ।
यसमा विपक्षी प्रेस काउन्सिलबाट रिट निवेदक नेपाल आज अनलाईन प्रा.लि. लाई कालो सूचिमा राख्ने मिति २०७८/९/२५ मा भएको निर्णय तथा मिति २०७९/२/३० मा सो अनलाईनलाई सूचिकरणबाट हटाउने गरी भएको निर्णय यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेशको माग भएको देखियो ।
यस सम्वन्धमा विपक्षी प्रेस काउन्सिलबाट भएका उल्लेखित निर्णयहरुबाट रिट निवेदक नेपाल आज अनलाईन प्रालिको समाचारजन्य सामग्रीको प्रकाशन नै वन्द हुन पुगेको अवस्था नदेखिएको एवम् उल्लिखित निर्णहरुको कानुनी वैधता र औचित्य सम्वन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाई हुँदाका वखत न्यायिक निरुपण हुने नै हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिनु पर्ने देखिएन । कानून बमोजिम गर्नु ।
