काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धन खरिदको रकम भुक्तानी गर्न आफ्नै केन्द्रिय कार्यालय र जमिन धितोमा राखेर ऋण लिने भएको छ । निगमले २९ रोपनी जग्गा र केन्द्रिय कार्यालय धितोमा राखेर ३ अर्ब ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएको हो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्ने सहमति भएको छ ।
अर्थमन्त्रालय जमानी बसेपछि निगमले ऋण पाउने भएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राख्ने र धितोबापत तत्काल ३ अर्ब ऋण निगमलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन समेत दिएको छ । बुधबार नै निगमले जग्गा धितो राखेर ऋण लिने सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सर्वसाधारणबाट मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध भएका बेला सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ र पछिल्लो समय पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाउने भनेर घोषणा नै गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालाय कर घटाउन सहमत नहुँदा निगमले आफ्नै सम्पत्ति राखेर ऋण लिन लागेको हो ।
