काठमाडौं। सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शन प्रसाद ढकालले स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताएका छन् । नेफ्स्कूनले आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठीका अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व रजिष्ट्रार ढकालले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गरेर सहकारीको नियमन स्थानीय तहलाई दिने अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बताए। ‘पालिकालाई सहकारीको नियमन अधिकार दिन सकिदैँन’, उनले भने, ‘यदी अधिकार कटौती नभए सहकारी क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।’

संसारभर सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने प्रावधान भएको भन्दै पूर्व रजिष्ट्रार ढकालले सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले चासो देखाउनुपर्ने बताए। केन्द्रीय बैंकले सहकारीलाई नचिनेकाले सहकारीकर्मी उकुसमुकुस भएको बताउँदै उनलेभने, ‘सहकारीमा अनुगमन व्यवस्थित हुनुपर्छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन हुने प्रस्ताव गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए। जर्मनीमा २६ हजार सहकारी एकीकरण गरी ९ सयमा झारेको उदाहरण दिदैँ नेपालमा पनि फोर्स मर्ज आवश्यक भएको बताए। ‘एकीकरणमा बल पुग्नेगरी नीति ल्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘संघहरुको सदस्यता अनिवार्य गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ साना सहकारी अब बाँच्न नसक्ने भन्दै मर्जरको विकल्प नभएको उनको धारणा थियो ।

वित्तीय सहकारीमा गुणस्तर कार्यान्वयन : अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल अभ्यास’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ढकालले सहकारी ऐन २०७४ मा नराम्रा काम गर्ने सहकारी कोल्याप्स हुन सक्ने बताए । सहकारी ऐनले विभिन्न ८ वटा कोषको परिकल्पना गरेको भएपनि त्यति आवश्यक नभएको समेत धारणा राखेका थिए। कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप राज अधिकारीले सहकारीका संख्या बढेपनि वित्तीय साक्षरता बढ्न नसकेको बताए । ‘सहकारी व्यवस्थित गर्न साइज अनुसारको वर्गीकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने । सहकारी स्वनियमनमा जानुपर्ने भएपनि अभ्यासमा त्यस्तो नभएकाले नियमनको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउन सके मात्र सहकारीको नियमन प्रभावकारी हुने उनको भनाई थियो । स्थानिय तहका भूमिका अस्पष्ट भएका कारण सहकारीको नियम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रसाद बाँस्कोटाले सहकारी भन्ने वित्तिकै बचत तथा ऋण सहकारी भन्ने भ्रम फैलिएको भन्दै अन्य क्षेत्रमा पनि सहकारीले काम गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै संविधानले अंगिकार गरेको तेस्रो खम्बा कार्यान्वयन गर्न सहकारीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सहकारीकर्मी बैकुण्ठ पराजुलीले सहकारी ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने बताए । सहकरीलाई कार्यक्षेत्र र दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनपर्ने उनको भनाई थियो । स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत सहकारी रहेकाले नियामक क्षमता नबढाई नियमन प्रभावकारी नहुने बताए ।