काठमाडौं । ५० करोडभन्दा माथीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनका लागि संसदको अर्थ समितिमा पुगेको छ । यता सहकारी ऐन २०७४ ले पनि ५० करोडभन्दा माथिका कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने उल्लेख छ । ‘संसदमा राष्ट्र बैंक ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले सांसदहरुले सक्रियता देखाएर सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ’, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने।
विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि सांसदहरुले सक्रियता बढाएमा राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिन सकिने ढुंगानाले बताए । ‘५० करोड माथिको सहकारीको नियमन त्यसैमा मिलाउन सकिन्छ, सांसदहरुले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने। सहकारीलाई देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारले नियमन गर्दै आएका छन् । तर, संघीय सहकारी विभागसँगै प्रदेश र स्थानीय सहकारीको नियमन क्षमता अभावका कारण सहकारी अलपत्र परेका छन् । प्रभावकारी नियमन अभावका कारण सहकारीमा विकृति, विसंगति पनि बढेको छ ।
आईतबारबाट सुरु भएको साकोस शिखर गोष्ठीमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै ढुंगानाले वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो नियमन तह बनाउने चर्चा भए पनि बनाउन नसकिएको बताए । ‘विभाग अन्तर्गत राख्नेकी राष्ट्र बैंक अन्तर्गत राख्ने भन्नेमा निश्चित हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक अन्तर्गत गर्ने हो भने अहिले निर्माण गर्ने मौका छ ।’ वित्तीय सहकारी सबलीकरण र व्यवसायीकरणका लागि डेडिगेटेड एजेन्सी आवश्यक भएको उनको भनाई थियो । कोपोमिस सबैलाई काम लाग्ने भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव मैनालीले ‘संघीयतामा साकोसः प्रबर्द्धन, विकास र नियमनको सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै तीन तहका सरकार सहकारीको नियामक, उत्प्रेरक समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र दिग्दर्शकको भूमिका रहनुपर्ने बताए । वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकारको मातहत भएपनि स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताए ।
सञ्जालमा आवद्ध भएका संस्थाहरुमा शुसासन देखिए पनि अन्य सहकारीमा सुशासन नभएको उनको भनाई थियो । ‘सदस्यलाई न्यून ब्याजदरमा विना जोखिम वित्तीय सेवा पुर्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि सहयोग, सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तीनै सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ ।’
