काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदमा सीसीटीभी फुटेज डिलेट प्रकरणबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएका छन् । अपराह्न १ बजे बस्ने संसद बैठकमा ओलीले सम्बोधन गर्दै सरकारसँग यस विषयमा जवाफ माग गर्ने भएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि विपरित सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेकोबारे अध्यक्ष ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्ने भएका हुन् । यसमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा एमालेको बटमलाइन हुने जनाइएको छ ।
बजेट भाषणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ भएको भन्दै मन्त्रालयमा यस विषयमा सूचना माग गरिएको थियो । तर सीसीटिभी फुटेज बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिने अर्थको दाबी छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले गत वर्ष प्रतिस्थापन बजेट आउनु अघिल्लो दिन भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको र यो वर्षको जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर असार १४ गते निवेदन दिएका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई जेठ १४ गते राती मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्नो तर्फबाट भन्दै करका दर परिवर्तन गराएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यता नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सिसिटिभी फुटेज डिलेट हुनुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप प्रमाणित भएको भन्दै उनिबिरुद्द मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत प्रतिकृया दिंदै भट्टराईले सिसिटिभी फुटेज डिलिट भयो भन्ने जवाफले अर्थमन्त्री शर्मामाथि करका दर हेरफेर गरेको आरोप पुष्टी भएको दाबी गरेका छन् ।
‘सिसिटिभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने कानुनको वाध्यकारी व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि राजश्वका दर हेरफेर गर्ने मतियारका रुपमा कार्वाही हुनुपर्दछ। भट्टराईले लेखेका छन्- ‘अनाधिकृत व्यक्तिहरुमार्फत अर्थमन्त्रीले सेटिङमा करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणित भएको स्पस्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीले रजिनामा गर्नुपर्ने कुराको थप पुष्टी भएको छ । अव अर्थमन्त्रीमाथि नितीगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानविन गरी मुद्धा चलाउनुपर्छ।’
