काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको बहुचर्चित सिसिटिभी फुटेज डिलिट प्रकरणमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीस कुमार रेग्मीको एकल इजालासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सीसीटी फुटेज डिलिट प्रकरणमा संसदीय छानवीन समिति बनेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । तर सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्कर भने जिम्बेवारी मै रहेका छन् । डिलिट प्रकरणका नाइके नै मरासिनी भएको भन्दै उनलाई पदबाट हटाउन सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । तर उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न अनि सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गरेका थिए । इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश पनि दिएको छ ।
