काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले आइतबार राती पत्र लेख्दै फुटेज उपलब्ध गराउन वा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न, राजीनामा दिन माग गरेका हुन् । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छेको प्रवेश भएको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जेठ १४ गते रातीको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो ।

तर, मञ्चलाई अर्थ मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भएको भन्ने व्होहोराको उत्तर दिएपछि मञ्चले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर कानुनअनुसार हटाउन नमिल्ने सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेर १४ गते राती भएको भनिएको घटना सत्य सावित भएको बताएको छ ।

हेर्नुहोस् मंचले मन्त्री शर्मालाई लेखेको पत्र जस्ताको त्यस्तै :

माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माज्यु,

अर्थ मन्त्रालय,

सिंहदरबार काठमाडौँ
बिषय: घटना स्थापित भएकोले सिसिटिभी फुटेज सार्बजनिक गर्न अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सबिनय अनुरोध ।

महोदय,
माननीय अर्थमन्त्रीज्यु,
१. यस मंचले माननीय मन्त्रिज्युबाट संबिधानको धारा ११० र धारा ११०(३) बमोजिम संघिय संसदमा तपाईबाट २०७८￷-०५￷-२५ र २०७९￷-०२￷-१५ मात्र प्रतिस्थापन बिधेयक र अर्थ बिधेयक पेश भएको, उल्लेखित बिधेयक मस्यौदा गर्दा संबिधानले सपथ खाएको निश्चित व्यक्ति बाहेक अरु कसैले मस्यौदामा उपस्थित देखाउन नमिल्ने संलग्न हुन नपाइने ब्यबस्था रहेको तर उल्लेखित प्रतिस्थापन बिधेयक र अर्थ बिधेयकको अन्तिम मस्यौदा गर्ने क्रममा मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारि बाहेक माननीय मन्त्रि ज्यु को कार्यकक्षमा अनाधिकृत मान्छेहरु प्रवेश गरिगराई करको दर फेरबदल गराएको भन्ने कुरा सार्बजनिक रुपमा निरन्तर आइरहेकोले यो बिषय गम्भीर सार्बजनिक हक, चासो र सरोकारको बिषय भएकोले सी. सी. टि. भी. फुटेजको प्रतिलिपि पाउँ भनी मिति २०७९￷-०३￷-०८ गते च. नं. २०७५￷०७९ दर्ता नं. १२६७८ को निबेदन दिएका थियौँ । उल्लेखित बिषयहरु संसदमा रहेका दलहरुले संसदमा र सार्बजनिक संचार माध्यमहरुले निरन्तर उठाइरहेका छन तर तपाईबाट तथ्ययुक्त र सन्तुष्टिपूर्ण जवाफ अझै आएको छैन ।

२. सोहि सम्बन्धमा मंचलाइ आजै त्यहाँ मन्त्रालयको मिति २०७९￷-०३-￷१३ को च. नं. ४६६ पत्रबाट सिसिटिभी सुरक्षित नभएकोले दिन नसकिने भन्ने समेतको पत्र प्राप्त भएको छ, सो उपर मंच सुचनाको हकको कानुन बमोजिमको र संबैधानिक हक बमोजिमको कानुनि उपचारमा जाने नै छौँ ।

३. मंच त्यहाँ मन्त्रालयबाट उल्लिखित CCTV FOOTAGE पाउनेमा विश्वस्त थियौं । तर दुर्भाग्य उल्लेखित फुटेजहरु दिनुको नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०६९ बमोजिम जारी CCTV जडान तथा सन्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७२ छल्ने प्रयास गरेको पाइयो, मंच यस्तो गलत काम त्यहाँबाट हुँदैन होला भन्नेमा विश्वास गरेका थियौँ । यहाँ जस्तो माननीय मन्त्रिले कानुन छल्न र सत्य छल्न हुँदैन । त्यहाँबाट कानुन छल्ने र सत्य छल्ने प्रयास गरिएकोले यसबाट सार्वजनिक भएको उल्लेखित घटनाहरु झन स्थापित भएको छ ।

४. सिसिटिभी जडान र सन्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७२ को दफा ३(क)(५) बमोजिम ” सिसिटिभीबाट खिचेको दृश्यहरु कम्तिमा ३ महिना सम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ” भन्ने वाध्यत्मक ब्यबस्था छ । यस्तो वाध्यकारी कानुन यहाँबाट उलङ्घन भयो भन्ने हामि बिश्वास नै गर्न सक्दैनौँ ।

४. माननीय मन्त्रिज्यु,
कसैले पनि बाध्यकारी कानुन छल्नु हुँदैन यहाँको निर्देशनमा मन्त्रालयबाट जारी भएको पत्र हेर्दा तपाइले दुवै बिधेयक मस्यौदा गर्दा बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति लगि प्रवेश गराई बिधेयक मस्यौदामा सहभागी गराएको भनि सार्बजनिक भएको घटना पुस्टि भएको छ । अब तपाइसंग उल्लिखित दिनहरुको सिसिटिभी फुटेज सार्बजनिक गर्ने अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने दुइवटा मार्ग मात्र रहेको पुनः स्मरण गराउंछौ ।

५. माननीय मन्त्रिज्यु,
अर्थ बिधेयक तर्जुमा गर्न पाउने तपाइको संबैधानिक अधिकार हो, तर यसरी बिधेयक तर्जुमा गर्दा कानुनी सिमा कसैले मिच्नु हुँदैन यहाँबाट बिधेयक तर्जुमा गर्दा सरकारले उठाइरहेको कर प्रभावित भइ करको दर घटाएको, तपाईबाट करको दर घटाउदा पनि ति घटाइएका बस्तु र सेवाको उपभोक्ता मूल्यमा छुट वा घटी हालसम्म नभएको, स्वदेशी उधोगहरु धरासायी हुने गरी निश्चित व्यक्ति समुहले अन्यायिक फाइदाको सिद्धान्त उपयोग गरेको भन्ने गम्भीर आरोप यहाँ उपर लागिरहेको अबस्था छ । यस्तो अबस्थामा माग गरिएको सिसिटिभी फुटेज सहज रुपमा दिनुपर्नेमा उल्लेखित सुचना लुकाई उल्लेखित घटना स्थापित भएको समेत पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

६. माननीय मन्त्रिज्यु,
उल्लेखित घटनाहरु राजनीतिक दल र सार्बजनिक संचार माध्यमहरुबाट संदेह गरिएको घटना मात्र नभई देशको सुशासन, कानुनि शासन, बिधि र पद्दति संग सम्बन्धित घटनाहरु हुन । यसलाई माननीयज्युले पनि अनादेखी गर्न मिल्दैन । मंचलाइ त्यहाँबाट सिसिटिभी जडान र सन्चालन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७२ बिपरित त्यहाँ मन्त्रालयबाट लेखिएको मिति २०७९￷-०३￷-१३ को च. नं. ४६६ पत्रले सार्बजनिक रुपमा सन्देह गरिएको घटना स्थापित भएकोले उल्लेखित मितिहरुको सिसिटिभी फुटेज सार्बजनिक गरी सुचना दिन अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरी सुशासन र कानुनि शासनको सम्मान गर्न यस मंच माननीयज्यु समक्ष सबिनय अनुरोध गर्दछ ।

ज्योति बानियाँ
अध्यक्ष