काठमाडौँ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । आरोपपछि शर्माले राजीनामा समेत दिएका थिए ।
अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोपबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसदीय विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले भनेको छ, ‘हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधरामा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन । ‘यससँगै करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सादर्भिक नरहेको समितिले बताएको छ ।
