काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सिसिटिभी फुटेज डिलेट हुनुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप प्रमाणित भएको भन्दै उनिबिरुद्द मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत प्रतिकृया दिंदै भट्टराईले सिसिटिभी फुटेज डिलिट भयो भन्ने जवाफले अर्थमन्त्री शर्मामाथि करका दर हेरफेर गरेको आरोप पुष्टी भएको दाबी गरेका छन् ।
‘सिसिटिभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने कानुनको वाध्यकारी व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि राजश्वका दर हेरफेर गर्ने मतियारका रुपमा कार्वाही हुनुपर्दछ। भट्टराईले लेखेका छन्- ‘अनाधिकृत व्यक्तिहरुमार्फत अर्थमन्त्रीले सेटिङमा करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणित भएको स्पस्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीले रजिनामा गर्नुपर्ने कुराको थप पुष्टी भएको छ । अव अर्थमन्त्रीमाथि नितीगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानविन गरी मुद्धा चलाउनु पर्छ ।’
बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छेको प्रवेश भएको समाचारहरु सार्वजनिक भईरहँदा बजेट भाषणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले सूचनाको हकसम्बन्धि अधिकार प्रयोग गरेर मागिएको सूचनाको जवाफ पठाएको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले गत वर्ष प्रतिस्थापन बजेट आउनु अघिल्लो दिन भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको र यो वर्षको जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर असार १४ गते निवेदन दिएका थिए ।
यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा सीसीटीभी फुटेज डिलेट प्रकरणबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएका छन् । सोमबार अपराह्न १ बजे बस्ने संसदमा सम्बोधन गर्दै ओलीले यस विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्ने भएका हुन् । यसमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा एमालेको बटमलाइन हुने जनाइएको छ ।
बजेट भाषणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज ‘डिलिट’ भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर फुटेज बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिने अर्थको दाबी गरेको छ ।
