काठमाडौँ । निश्चित मापदण्ड पुगेका कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली संसोधनका लागि मन्त्रालय पठाई, मन्त्रालयले क्याबिनेट पठाएपनि क्याबिनेटले कानुन समितिमा अध्ययनका लागि भन्दै सो फाइल पठाईदिएपछि अहिले ब्रोकर लाइसेन्सको विषय थप पेचिलो बनेको छ । अझ केहि समयपछि निर्वाचनको आचारसंहिता लाग्ने, आचारसंहिता लागेपछि यस्ता निर्णय गर्न नमिल्ने र सो आचारसंहिता लाग्ने समयसम्म झुलाएर सो नियमावली संसोधन गर्न नदिनेगरी कानुन समितिले पनि पुन: अर्को उपसमिति बनाएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले यसको विरोध सुरु गरेका छन् ।

लगानीकर्ताको विरोधस्वरुप अहिले विभिन्न लगानीकर्ताका संगठनहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने तिलक कोइराला नेतृत्वको सेयर लगानीकर्ता एकता समितिले मंगलबार नेप्से र सेबोनमा प्रमुखलाई भेटेर यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानकार्षण गरेका छन् । बिहिबारसम्म धितोपत्र बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्यान्यनमा नआए विभिन्न राजनीतिक पार्टी र मन्त्रीहरुविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत लगानीकर्ताहरुले दिएका छन् । उनीहरुले नेप्सेका सीइओ कृष्ण बहादुर कार्की र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै नेप्सेका सीइओ कृष्ण बहादुर कार्कीले सेयर बजारको राम्रोका लागि हुने जुनसुकै निर्णयमा आफ्नो साथ रहेको बताएका छन् भने नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले लगानीकर्ताको पक्षमा गरिएको कामका विषयमा लगानीकर्ताहरु थप सचेत भएकोमा खुसी प्रकट गरेका छन् । उनले सेयर लगानीकर्ताका पक्षमा धितोपत्र बोर्ड निरन्तर लागिरहेको र लागिरहनेसमेत बताएका छन् ।

ब्रोकर लाइसेन्स थप्ने कुरामा केहि मन्त्री दगारो बनेको आरोप लगानीकर्ताको छ । यसो त कानुन समितिकै केहि अधिकारीले कांग्रेस पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरु नै यो संसोधन स्वीकृति रोक्न लागिपरेको भन्दै लगानीकर्ताका संगठनले यस विषयमा विरोध गर्नुपर्ने अनुपचारिक धारणा राखेपछि अहिले लगानीकर्ताको आन्दोलन चर्किने संकेत देखिएको हो । सबैलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिनेगरी नियमावली संसोधनको स्वीकृतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालयसमेत तयार भएको अवस्थामा केहि मन्त्रीहरु अहिले भएका ब्रोकरहरुले चन्दा दिंदा यसको विरोध गरिरहेको तर्क लगानीकर्ताहरुको छ । ब्रोकरकै कुरा सुनेर केहि मन्त्रीहरुले अहिलेको यो विषय केहि समय अल्झाउने र निर्वाचन आचारसंहिता लागेको बहानामा फाइल नै अगाडी नबढाउने प्रतिबद्धता ब्रोकर समक्ष गरेको चर्चा पनि यतिबेला सेयर बजारमा छ । यस विषयमा लगानीकर्ताको एक समूहले थप अध्ययन गरिरहेको र कसैले त्यसो गरिरहेको प्रमाणित हुन आए, ती नेताविरुद्ध नो भोट अभियान सुरु गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।