काठमाडौँ । भारतबाट दुई–दुई पटक इन्धनको मूल्य घटेर आयो तर नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी घाटा रहेको जनाउँदै उपभोक्ताका लागि मूल्य नघटाएको जनायो । प्रतिनिधिसभाका सांसदले त्यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउन माग गरेका हुन ।

सदनको विशेष समयमा सांसद ज्ञवालीले मूल्य ३१ रुपैयाँ घटेर आए पनि उपभोक्ताले महँगोमै इन्धन किन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘नाफा हुँदा नाफा जति आयल निगमको पोल्टामा घाटा हुँदा त्यसको भार उपभोक्ताकामा, यो कहाँको न्याय हो, सभामुख महोदय’, ज्ञवालीले प्रश्न गरे । उनले तत्काल मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन र सरकार भएको अनुभूति दिन आग्रह गरे। उनले आयल निगमलाई विवादित बनाउन मूल्य नघटाएको आरोप पनि लगाए ।

सांसद ज्ञवालीले निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउ भएको र उसले संसद्लाई नयाँ ‘विजनेश’ दिन नमिल्ने जिकिर गरे । यस्तो अवस्थामा सदनको कार्यवधि सकिने बेलामा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको विषय ल्याउनु उचित नभएको पनि बताए। उनले विप्लब नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गलत गरिएको जिकिर गरे ।

सांसद ज्ञवालीले ताइवानको घटनाप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै एक चीन नीतिमा अडिक रहन सरकारसँग आग्रह गरे । आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै करको दर हेरफेरका सन्दर्भमा छानविन समितिले सम्पूर्ण अङ्ग पूरा गर्न नपाएको र त्यसको असर भोलि पनि अर्थमन्त्रालयमा पर्ने दाबी गरे ।

विशेष समयमा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न माग गरे । अहिले १७ लाख परिवार यसमा आबद्ध रहेका र सरकारले रु. २० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको बजेटमा स्वास्थ्य बीमामाथि गम्भीर आघात परेको बताए । उनले बीमा कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । उनले बीमाको दायरा फराकिलो गरी रु १० लाख बनाउन माग गरे । उनले कोरोनाबापतको बीमासमेत भुक्तानी नभएको बताए ।

सांसद सीतादेवी यादवले बाढीपहिरा प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे । सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न नहुने कानुन भए पनि जथाभावी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद दुर्गाबहादुर रावतले द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई दुःख दिने काम भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरे । शिक्षामा व्यापारीकरण र विभेदीकरण कायम रहेको भन्दै उनले शिक्षा ऐन संसद्मा ल्याएर परिवर्तत परिस्थितिअनुसार बनाउन माग गरे ।

सांसद डा. पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले लोकसेवा परीक्षाको सन्दर्भ जोड्दै परीक्षार्थीलाई ट्युसन पढाउने ट्युसन सेन्टरमा कर्मचारी खटिएर सेवा प्रभावित भएको र परीक्षार्थीकोसमेत ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले सुरक्षाकर्मीका लागि एउटै पाठ्यक्रम निर्माण गरी एकैपटक परीक्षा सञ्चालन गरी मेरिटका आधारमा सिफारिस गर्ने तथा सबै सङ्गठित संस्था वा सार्वजनिक संस्थाका लागि एउटै पाठ्यक्रम सञ्चालन गरी मेरिटका आधारमा सिफारिस हुनुपर्ने माग गरे । सांसद नरमाया ढकालले कैदीबन्दीसँग सम्बन्धित मुद्दामा ढिलासुस्ती हुने गरेकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासरह प्राथमिकता दिन माग गरे ।

सांसद दुर्गा पौडेले आमनिर्वाचन घोषणा गर्दा पनि लाखौँ प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले ताइवानका सन्दर्भमा हालै भएका गतिविधिबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले काभ्रे जिल्लामा बाँदर र बँदेलले हैरान पारेको र ठूलो मात्रामा अन्नबाली नष्ट पारेको जानकारी गराउँदै सरकारले कुनै राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरे । विशेष समयमा सांसदहरु भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्रकुमार केसी, नवराज सिलवाल, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, तेजुलाल चौधरी, मोहन बानियाँलगायतले धारणा राखेका थिए ।