काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दा पनि बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले ताकेता गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ/नगरसभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सिराहको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

बजेट पारित नहुँदा स्थानीय तह मार्फत प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासन लगायतका काम प्रभावित भएको गुनासो आएको संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालको संविधान, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरी जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह गर्न/गराउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगातयका नियमनकारी निकायले उठाउन थालेपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई सचेत गराएको छ ।