काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ ।
जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्कृय भएको भन्दै संघीय संसदका महासचिव डा. भारतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्कृय भएको पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रविरुद्ध सोहि दिन सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्