काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

चर्को ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च तहका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याई सरकारी वाणिज्य बैंकसरह कायम गर्नको लागि एकीकृत मापदण्ड तथा आवश्यक नीति नियम र निर्देशनको मागदावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषण, परमादेश रिट ( रिट नंः ०७९-WO(०५४९) मा न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलाशले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सो रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल, हुम बहादुर खत्री, बाबुराम भट्टराई तथा सञ्जय न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बैंकको चर्को व्याजदरलाई एक अंकमा झार्नका लागि बजार र नेपाली अर्थतन्त्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित नीतिगत तथा कार्यगत पहलकदमी गर्नु गराउनु भनी परमादेश माग गरिएको छ ।

रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विविध विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको रिट निवेदकहरुले जानकारी दिएका छन् ।