भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा त्यहाँको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । योसँगै भारतमा गरिएको नोटबन्दी सहि थियो वा गलत भन्ने बहस अव टुंगीएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयपछि नेपालसंग भएको ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ भने अव कागज सरह नै हुने भएको छ ।
कालोधन नियन्त्रणका लागि सन् २०१६ मा भारत सरकारले त्यहाँको ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले ती नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको सो निर्णयका विरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । लामोसमयदेखि विचाराधीन मुद्धामा अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अन्तत: यो मुद्धा टुंगीएको हो ।
मुद्धा टुंगिएपछि नेपालसंग भएको रकमले बैधता पाउने सम्भावना पनि टुगीएको छ ।
