काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई कार्वाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । आफैँ सञ्चालक रहेको कम्पनीको सेयर अनाधिकृत रुपमा बिक्री गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले कार्वाही गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले बोर्डलाई आदेश दिएको हो ।
कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ वा कुनै कम्पनीका सञ्चालकले अनाधिकृतरुपमा कारोबार गरेको प्रमाण फेला पारेमा कार्वाही गर्न सक्ने धितोपत्र बोर्डलाई कानुनले अधिकार दिएको छ । सोही अनुसार बोर्डले न्यौपानेलाई नगद जरिवानासहित १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सञ्चालक वा व्यवस्थापक हुन नपाउने गरी कार्वाही गरेको थियो ।
तर, बोर्डले गरेको कार्वाहीको सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो । गत पुस २४ गते बसेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैंठकले रिडी पावर कम्पनीका अध्यक्ष न्यौपानेलाई सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत धितोपत्र कारोबार गरेकाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ (७) अनुसार ७५ हजार रूपैयाँ जरिबानासमेत गरेको थियो ।
यस्तै, न्यौपानेलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०८ अनुसार १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन नसक्ने गरी कार्वाही भएको बोर्डले जानकारी गराएको थियो । न्यौपानले रिडी पावरका अध्यक्ष पदमा रहँदा १९ चैत २०७७ देखि ४ भदौ २०७८ सम्म रिडी हाइड्रोपावरको २८ हजार ९५३ कित्ता सेयर किनेर ३९ हजार २२३ कित्ता सेयर बेचेका थिए । त्यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले विभागीय अध्ययन, अनुसन्धान गराएर २०७८ पुस ६ मै कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।
बोर्डले गरेको कार्वाहीविरुद्ध गुरुप्रसाद न्यौपानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए । सोही पुनरावेदन उपर उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशहरु श्यामजी प्रधान र किरणकुमार पोखरेलले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यो निर्णय कार्यन्वयन नगराउन धितोपत्र बोर्डलाई आदेश दिएको हो ।
