काठमाडौँ । न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रमाथि काठमाडौंमा छलफल भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यमा ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्धति’ शीर्षकमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो । नेपालमा प्रत्येक दुुई/दुुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरालाई श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निक्ल्यौ गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमाथि कार्यक्रममा विस्तृत छलफल भयो ।
उक्त आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलना समेत गरिएको छ ।
आधारपत्र माथि छलफल हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषय मुख्य रुपमा उठाइएको थियो ।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दबाबमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने ढंगबाट गरिनुपर्ने सुझाव राखे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमल प्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधि अनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताए ।
आइएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास आइएलओको रहेको बताए ।
उक्त संवाद कार्यक्रममा महासंघ र आइएलओका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महासङ्घको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, महासङ्घका सदस्य संघ संस्थाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
