काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताहरुलाई कार्वाही गर्ने भएको छ । स्वास्थ संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ परिच्छेद २४ दफा ७० (घ)मा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्टयाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पताललाई महानगरले कार्वाही गर्ने भएको हो ।
मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्टाटस सार्वजनिक गर्दै मापदण्ड अनुसार निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कार्वाही गर्ने जनाएका हुन् । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार समेत स्थानीय तहलाई रहेको छ ।’– बालेनले लेखेका छन् ।
मेयर बालेनका अनुसार लक्षित वर्गले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाए÷नपाएको विवरण प्रत्येक अस्पतालले महिनाको १० गते भित्र महानगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ । विवरण पेश नगर्ने अस्पताललाई महानगरपालिकाले कार्वाही गर्नेछ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र केन्द्र, प्रादेशिक, स्थानीय सबै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । साथै, सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न, अस्पतालभित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न पनि महानगरपालिकाले अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । त्यस बाहेक अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको लागि सिफारिस नगर्ने जस्ता कार्यहरू सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँच योग्य बनाउन पनि महानगरपालिकाले अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।
