काठमाडौं । नेपालमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारीलाई प्रबर्द्धन र विकास गर्न सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ र नाडा अटोमोबाइल एशोसियसन अफ नेपालको सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आगामी नीति तथा बजेटका लागि सुझाव’ विषयमा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोहोत्साहन दिन नीतिगत स्थिरता हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल एसोसियशन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले ईमोबिलिटि अबको भविष्य भएकाले सरकारले यो बिषयमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले सन् २०२५ सम्म नेपालमा गुड्ने कूल निजी सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको संख्या २५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, प्रत्येक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सारदर घटबढ हुँदा उपभोक्ता निश्चिन्त बन्न सकेका छैनन् ।’ यस्तै, प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर हुँदा सवारी व्यवसायीले समेत ढुक्कले लगानी गर्न नसक्दा विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापकरुपमा बढ्न नसकेको श्रेष्ठको भनाई छ ।
हाल नेपालमा विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत बन्दै गएको भन्दै आगामी बजेटले विद्युतीय सवारीमैत्री नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार हाल नेपालमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्नलाई ५८ स्थानमा डिसी र ३०० स्थानमा एसी चार्जर रहेका छन् । श्रेष्ठले भने ‘विद्युत प्राधिकरणले ४० वटा डिसी चार्जर सञ्चालनमा ल्याएको छ । राजमार्ग १०० किलोमिटरको दुरीमा स्टेसन भएपनि अझै अपुग छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार खेर गएको बिजुलीको खपत बढाउनका लागि पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।
यस्तै, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएशनकी केन्द्रीय सदस्य तथा सामेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक एमुना श्रेष्ठले अगामी बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने बताइन् । र, यस्तो स्थिर नीति कम्तिमा २-३ वर्षसम्म कायम हुनुपर्ने र यसबाट नेपालमा विद्युतीय सवारीको संख्या र प्रयोगकर्ता उकालो लाग्ने श्रेष्ठको भनाई छ । ‘सरकारले प्रत्यक वर्ष विद्युतीय सवारी आयातमा कर बढाउने र घटाउने गर्दै आएको छ’ उनले भनिन ‘अस्थिर नीतिले उपभोक्तामा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ सरकारले लिएको १०० किलोवाटसम्मका सवारीलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने नीतिले उच्च क्षमताका सवारीको संख्या नबढेको श्रेष्ठले बताइन् ।
विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहकार्यमा राष्ट्रिय राजमार्गका ६० देखि ७० किलोमिटर फरकमा चार्जिङ स्टेसनहरु बनिरहेका छन् । यस्तो, अवस्थामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग प्रबर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । उनले विद्युतीय सवारीसाधन र इमोबिलिटिलाई प्राथामिकतमा राखेर सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ । ‘मैले यहाँ चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार पनि बन्दै गरेको सुने’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने बिषयमा सरकार गम्भिर छ ।’
नेपालमा पछिल्लो समय उपभोक्तामा ब्याट्रि र रेन्ज एन्जाइटि समेत घट्दै गएको विज्ञहरुको भनाई छ । ‘केहि बर्ष अघिसम्म इन्धनबाट चल्ने गाडीसँग तुलना गरिन्थ्यो भने अहिले उपभोक्तामा इभि प्रतिको बिश्वास बढ्दै गएको छ,’ विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर सागर ज्ञवालीले भने, ‘यसका लागि प्राधिकरणले देशभर चार्जिङ पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोहोत्साहन गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएपनि भन्सार दर कम गर्न सकेमा मात्रपनि विद्युतीय सवारीको बजार बढ्नेमा ज्ञवाली ढुक्क छन् ।
यस्तै, नेपाल आयल निगम उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुर पेट्रोलपम्ममा चार्जिङ स्टेसन राख्न विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वयको थप आवश्यकता रहेको बताए । ‘पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन राख्न स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्छ’ ठाकुरले भने ‘चार्जिङ स्टेसन राख्दा निमगले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार छ ।’ उनले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट ब्यहोर्नुपर्ने घाटा न्यूनीकरण गर्न आयल निगम पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिने नीति बनाएको ठाकुरले बताए । यही नीतिअनुसार निगमले विद्युतीय सवारी समेत किनेको उनको भनाई छ ।
यस्तै, आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले विद्युतीय सवारीमा बजेटले तोकेबमोजिमको कर लिइरहेको बताए । सरकारले तोकेअनुसारको कर संकलन गरिरहेपनि विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आइरहेको करको दर घटाउनु देशको अर्थतन्त्र र वातावरणलाई समेत फाइदा हुनेमा विभाग जानकार रहेको प्याकुरेलले बताए । ‘विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ र विश्वको सम्पूर्ण ध्यान नै यसतर्फ केन्द्रीत भएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘यहीकारण नेपालले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन जरुरी छ । र, यसबारे विभाग समेत जानकार छ ।’
