काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै नीतिको निरन्तरताका रुपमा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद लामिछानेले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यवहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने बताए । ‘विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रुपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ । असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला ?’, लामिछानेले भने ।
विनियोजन विधेयक २०८०/८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता मात्र नभइ यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान नदिनेसमेत उनले संसदमा दाबी गरे। ‘सधैँ एउटै कुरा गर्ने तर नतिजा फरक अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि, जनतालाई झुक्याउने खेल ? हामीले आशाका पुलिन्दा पस्किने होकी, समाधान उन्मुख व्यवहारिक नीति बनाउने हो ?’, संसदमा प्रश्न गर्दै लामिछानेले भने ।
विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती बाह्य कारणले मात्र नभइ आन्तरिक कारणले बढी सिर्जना भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो आफ्नै राजनीतिक बेथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रुपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो’, लामिछानेले भने, ‘योजनाहरु समयमा पूरा हुन नसक्नु र पूरा भएका आयोजनाले पनि आशातित प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैरकानुनी व्यापार, तस्करी बढ्नु, सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो । बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने केही विषयबारे पनि लामिछानेले संसदमार्फत सरकारलाई सुझाव दिए । ‘असाधारण अवस्था छ, स्रोतको सीमितता छ । असाधारण रुपमा साधारणखर्च कटौती गरौँ’, उनले भने, ‘बजेटमा गर्छौँं भनेका कुरा गरेर छाड्ने हो । यदि भएनन् भने के कारण हुन सकेन भनेर खोजौंँ । मन्त्री, सचिव विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाऔँं ।’
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने, इ-गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि आगामी तीन महिनाभित्र विभिन्न ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने सुझाव पनि उनको छ ।
