काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टकको लाइसेन्सको विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न मन्त्रिपरिष्दको कार्यलयले पठाएको लिखित निर्देशनसम्बन्धी पत्र अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार धितोपत्र बोर्डलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । तर, अदालतले लाइसेन्स रोक्न परेको दुवै रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ‘क्लिन चिट’ दिएपछि बोर्डले प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ कम्पनीको आवेदन परेको बोर्डले ती कम्पनीहरुका प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्कट एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने सरकारको निर्णयका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चर्को दबाब दिएको थियो । रास्वपाकी सांसद सोभिता गौतमले यसअघि नै संसदमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विरोध गर्दै लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न माग गरेकी थिइन् । यतिसम्म कि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न रास्वपाका केही नेताहरुले गृहमन्त्रीसँग समेत लबिङ गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार रास्वपाका कतिपय नेताहरुले ‘सबैतिर वाहवाही कमाइरहेको बेला विवादित काम किन गर्नुहुन्छ ?’ भन्दै गृहमन्त्रीमार्फत प्रक्रिया रोक्नका लागि दबाद दिएका थिए ।
यता पूँजी बजार लगानीकर्ताहरु भने सरकारको यो निर्णयदेखि सन्तुष्ट छैनन् । पूँजीबजार सुधारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अपरिहार्य भएका बेला राज्यस्तरबाटै यो निर्णय हुनु सेयर लगानीकर्ताप्रतिको अन्याय हुने लगानीकर्ताहरुको भनाई रहेको छ । अझ विगतदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न ‘लबिङ’ भएको र अरु पार्टीको कुरा सरकारले नसुनेपछि रास्वपाका नेताहरुलाई प्रयोग गरेर लाइसेन्स रोक्न दबाब दिइएको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ ।
