काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्नका लागि कूल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क नछुट्टाउने अस्पताललाई कार्वाही गर्ने बताएका छन् । नेशनल बाथरोग सेन्टरको १०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कानुनअनुसार कूल शैयाको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्टाइ निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

यही जेठ २१ गते मन्त्रालयले सबै अस्पताल र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्री बस्नेतले विपन्न, गरिब र असहाय बिरामीको पहिचान गर्ने काम प्रत्येक वडालाई दिएको भन्दै वडा कार्यालयले पहिचान गरेर सिफारिसका आधारमा हरेक अस्पतालले विपन्न र असहाय बिरामीको लागि १० प्रतिशत शैयामा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अस्पतालहरूले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरे नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अस्पतालले १० प्रतिशत शैयामा गरिब, विपन्नलाई निःशुल्क उपचार दिएको छ वा छैन अनुगमन गर्छौं । यदि ति अस्पतालले निःशुल्क उपचार नगरेको पाइएकामा कारबाही गछौँ ।’, उनले भने, ‘आर्थिक अभावको कारणले कुनै पनि बिरामीले औषधि उपचार गर्न नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस्मा भन्दै त्यस्ता बिरामीका लागि मन्त्रालयले आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

रोग लागेपछि उपचारमा ठूलो धन राशि खर्च गर्नुको सट्टा रोग लाग्नै नदिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले आहार, बिहार र शारीरिक व्यायाम ठीक ढङ्गले गर्न सके बाथलगायत धेरै रोगबाट बच्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।