">
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले ठूला कर्जाको जोखिम भार घटाउन माग गरेको छ । आइतबार सीबीफीनले विज्ञप्ति जारी गर्दै ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने दावी गर्दै जोखिम भार घटाउन माग गरेको हो ।
साथै, छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रुपान्तरण भएको र जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कोषको लागत बढिरहेको सीबीफीन जनाएको छ । धेरै छोटो अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गर्ने भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेको हो ।
यस्तै, सीबीफीनले संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, साना कर्जामा जोखिम भार कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । उक्त व्यवस्थाले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण पुग्ने सीबीफीनले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने जनाएको छ ।
उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित नभएको सीबीफीनले जनाएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हासिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिने सीबीफीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिंदै गएको अवस्थामा बैंकहरुले नै डिजिटल सेवा दिइरहेकोले थप डिजीटल बैंकिङको लाइसेन्स दिन नहुने माग सीबीफीनले गरेको छ । तोकिएको समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगेकोले त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनपर्ने माग राखेको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको सीबीफीनले बताएको छ ।
