काठमाडौं । सांसद विकास कोष खारेज गर्न सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा समावेश गरेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्यले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाईएको छ । उक्त रिट उपरको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यक्रम जनहित विपरीत, बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

देशको ढुकुटी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको बेला यस्ता विवादित र बजेटको दुरुपयोग बढी हुने कार्यक्रम राख्न नहुने रिटमा माग गरिएको छ ।