काठमाडौं । सरकारले आगामी ६ वर्षभित्र नेपालमा बेरोजगारको संख्या घटाएर एकल अङ्कमा झार्ने लक्ष्य घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार तथा सीपमूलक तालिमको विस्तार गरी योजना आयोगले नेपालको बेरोजगारी संख्यालाई नौ लाखबाट घटाएर आगामी ६ वर्षभित्र तीन लाखमा सीमित राख्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हो ।

आयोगले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारीको संख्या कम गर्ने लक्ष्य राखेको हो । आयोगका सदस्य डाक्टर रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर सो माथि छलफल अघि बढाएको छ ।

देश विकासको लागि मानव संशाधन विकासको महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन कार्य सर्त तोकेर परामर्शदातालाई मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको थियो । जसका लागि १४ ओटा कार्यक्षेत्रमा रहेर उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

बिहीबार गरिएको प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुतिकरणमा मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था २०८६ सालसम्म श्रृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । आयोगले पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, निजी क्षेत्रका विद्यालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो ।

अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गर्ने समितिका संयोजक डा.पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।