ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धान सकिएको छ । सीआईबीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाईसकेको छ । यो प्रतिवेदनमा २१ जना मृतकहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ, जसबाट ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ भनिएको छ । सरकारी लिखत कीर्ते तथा संगठित अपराधमा संग्लन भएको भन्दै सीआईबीले ५ अर्व ६३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ भनेको कर्मचारी, जग्गा घुस पाउने नातेदार र महिहरु छन्, जसको मृत्यु भईसकेको छ ।  प्रहरीले सो प्रतिवेदनमै पनि रकम असुल हुनुपर्ने ककसको निधन भएको छ भन्ने तथ्य पनि उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभुनारायण चौधरीको ०६७ सालमा र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यको ०७२ चैतमा मृत्यु भएको सीआईबीको प्रतिवदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारी, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हेमन शमशेर जबरा, रुक्म शमशेर जबरा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु जगतप्रसाद पुडासैनी, मालपोतका तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, पूर्वशाखा अधिकृत मुरलीकृष्ण श्रेष्ठ, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तत्कालीन कानून अधिकृत तुलसी पोखरेल, मिठुदेवी चापागाईं, सानुकान्छा भन्ने पञ्चनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, सुष्मा बज्राचार्य, बालकृष्ण महर्जन, भरतराज गिरी, आशाखा माया महर्जन, परशुराम पोखरेल, हर्कनारायण डंगोलको पनि मृत्यु भएको, तर उनीहरुबाट ५ अर्व ६३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने राय सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रचलित कानुन अनुसार यस्तो केसमा मृतकहरुको सम्पत्तिबाट बिगो भराईने व्यवस्था छ । सीआईबीको प्रतिवेदनमा पनि प्रचलित कानुनलाई उल्लेख गरी जग्गा घोटालामा संलग्न भएका उनीहरुको सम्पत्तिबाट बिगो भराउनुपर्ने राय उल्लेख गरिएको छ । यो केसमा अदालतलेसमेत उनीहरुलाई दोषी देखायो भने उनीहरुको सम्पत्तिबाट बिगो भराउनुपर्नेछ ।