काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संसोधन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा उठाउँदै आएका माग आंशिक रुपमा संसोधन भएकोमा महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ ।
त्यस्तै, एकिकृत निर्देशनमा संसोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एकिकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुइ प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गई अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्नेछ । यसमा तत्काल संसोधन आवश्यक छ ।’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भईरहेको प्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ । सामाजिक सदभाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरि भईरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यस तर्फ सचेत रहन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
