काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा भाद्र ८ गते लगानी बोर्डको ५५औं बैठक सम्पन्न भएको छ । बोर्डको बैठकले चार वटा जलविद्युत परियोजनाहरू: रोल्वालिङ्ग खोला (२२ मेगावाट), छुजुङ्ग खोला (६३ मेगावाट), दाना खोला (४९.९५ मेगावाट) र सानीभेरी जलविद्युत परियोजना (४४.५२ मेगावाट) का लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ।

लगानी बोर्डको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावि कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले दमकस्थित चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागिDolma Himalayan Energyलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । साथै, बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता Risen Energy Co. Ltd. बाट पेस भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ ।

त्यस्तै, बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका अतिरिक्त, बोर्ड बैठकले Green Calcium Ammonium Nitrate (CAN) Fertilizer Factory स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित reNIKOLA Sdn. Bhd. सँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरु तथा ५४औँ बोर्ड बैठकको निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्था र ५५औं बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा संक्षेपमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

बैठकमा महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल भई महत्वपूर्ण निर्णय भएको विचार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय प्रभावकारी बनाउन र लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

बोर्ड बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, निजी क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरू भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा र राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।