काठमाडौं । अब टिभी हेर्न न्यूनतम २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन सेवामा ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै प्रतिग्राहक मासिक शुल्क २५० रुपैयाँ तोकेको हो । योसँगै अब प्रशारण संस्थाहरुले सरकारले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्रै उपभोक्तासँग शुल्क असुली गर्नुपर्नेछ ।
यो नियम केबल, डीटीएच, एमएसओ, एमएमडीएस, आइपीटीभी, डीटीटीभीलगायत प्रसारण संस्थाको हकमा लागु हुने सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छिन् । मन्त्री शर्माका अनुसार इजाजत प्राप्त प्रशारण संस्थाहरुले अब उपभोक्तासँग मासिक न्यूनतम २५० रुपैयाँ लिन पाउनेछन् भने सम्पूर्ण नेपाली र निःशुल्क विदेशी च्यानलहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, सशुल्क च्यानलहरुको हकमा भने उपभोक्ताले अतिरिक्त मूल्य तिरेर सेवा लिन पाउनेछन् । ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू भएसँगै उभोक्ताहरुले आफ्नो रोजाईका च्यानल मात्र शुल्क तिरेर हेर्न पाउनेछन् । योसँगै विगतमा आफूले हेर्न नचाहेका च्यानलका लागि पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
यस्तो प्रणाली लागु भएसँगै अब सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्नो शुल्क मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराउनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकको शुल्कको सम्पूर्ण जाँच गरी ‘ठिक छ’ भने र मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएपछि मात्रै सेवा प्रदायकहरुले आफूले तय गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन् ।
यसो त यसअघि मन्त्रालयले माग गरेको शुल्क विवरणमा सेवा प्रदायकहरुले हाल तोकिएको भन्दा उच्च शुल्क प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उपभोक्ताको हित, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य तुलना गरी सरकारले यो शुल्क निर्धारण गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताएका छन् । अब न्यूनतम प्याकेज र सःशुल्क सबै च्यानलको मूल्य जोड्दा पनि प्रतिग्राहक मासिक शुल्क ४७० रुपैयाँभन्दा बढी नहुने सुवेदीको भनाई छ ।
