काठमाडौं । युरोपेली केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न लामो समयसम्म आफ्नो ब्याजदरलाई उच्च स्तरमा कायम राख्नुपर्ने तर अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्ने थप वृद्धिबाट बच्नुपर्ने फ्रान्सेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले बताएका छन् ।
ईसीबीले यस महिनाको सुरूमा गरेको वृद्धिसँगै लगातार १०औं पटक ब्याजदर बढाएको छ । ब्याजदर वृद्धिले ईसीबीको निक्षेप दरलाई उच्च चार प्रतिशतमा पुर्याएको छ, तर विश्लेषकहरूले बैंकले अव आफ्नो वृद्धि अभियानलाई रोक्न सक्ने बताएका छन् ।
ईसीबी, अमेरिकी फेडरल रिजर्भ र अन्य केन्द्रीय बैंकहरूले रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि उच्च वृद्धि भएको उपभोक्ता मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा नाटकीय रूपमा उधारो लागतलाई बढाएका छन् ।
फ्रान्सको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर फ्रान्कोइस भिलेरोय डी गाल्हाउले नीति निर्माताहरूले सन् २०२५ सम्ममा मुद्रास्फीतिलाई दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा फर्काउने दिशामा हामी सही बाटोमा छौं भन्ने जानकारी प्राप्त गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो हालको मूल्याङ्कनको आधारमा, हामी विचार गर्दछौं कि हाम्रो प्रमुख ईसीबी ब्याजदरहरू उच्चस्तरमा पुगेका छन् । पर्याप्त लामो अवधिसम्म गरिएको ब्याजदर वृद्धिले हाम्रो लक्ष्यमा मुद्रास्फीतिको समयमा प्रतिफलसँग व्यापक रूपमा सुसंगत छ ।’
त्यस्तै, ईसीबी गभर्निङ काउन्सिलका सदस्यले फ्रैंकफर्टस्थित संस्थाले अब युरो क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरणमा लैजाने दिशामा काम गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘धेरै काम गर्ने जोखिमलाई पर्याप्त काम नगर्ने जोखिमको विरुद्ध सन्तुलित गर्न आवश्यक छ,’ भिलेरोय डी गाल्हाउले जोडर्समा केन्द्रीय बैंकको सम्मेलनमा लिखित टिप्पणी पढ्दै भने । ‘मेरो विचारमा, यी जोखिमहरू अब कम से कम समान छन् ।’
ईसीबीले तत्कालका लागि दर बढाउन आवश्यक नरहेको तर आवश्यक परेको खण्डमा पुनः शुल्क बढाउन सक्ने उनले बताए । ‘यो एक व्यवस्थापन योग्य जोखिम हो किनभने यदि यो जोखिम पूरा भयो भने हामी सँधै अझ बढी गर्न सक्छौं,’ भिलेरोय डे गाल्हाउले भने ‘तर धेरै काम गर्ने जोखिम, अर्थतन्त्र मन्दीमा फस्ने र मुद्रास्फीतिमा तीव्र गिरावट आउने भएकाले हामीले द्रूत गतिमा विपरित दिशा समात्नुपर्ने हुन्छ ।’
त्यसैगरी, ‘धेरै चाँडै सहज हुने जोखिम’ बारे चेतावनी दिँदै फ्रान्सेली केन्द्रीय बैंकका अर्थशास्त्रीले भने, ‘ईसीबीको निर्णय आर्थिक तथ्याङ्कमा निर्भर रहनुपर्छ र केन्द्रीय बैंकले तेलको मूल्यमा हालको वृद्धिको निगरानी गर्नुपर्दछ ।’ उनले भने, ‘अब हामीले उच्च अवधिको दरमा निरन्तर दबाब दिनुको साटो नीतिको निरन्तरतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
