काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यता अन्त्य गर्न अध्यादेश जारी गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशपछि एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । शपथलगत्तै उनले ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै बसेको बैठकले आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्रोतगत र आर्थिक व्ययको विवरण तथा कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्विकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए । स्रोतगत र आर्थिक व्ययको विवरण तथा कार्यक्रमगत बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्ने स्विकृतिसमेत दिएको उनको भनाइ छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन सम्बन्धी अध्यादेश आइतबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले जारी गर्नेछन् ।
यसअघि जेठ ३२ गते कार्की नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो। चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन भएको थियो ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ६० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संसदबाट विश्वास गुमाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेको हस्ताक्षरमा गठबन्धनबाट कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनको नियुक्तिलाई अवैध ठहर गर्दै साउन ११ गते सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।
थापा साउन १६ गते पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखको भूमिकामा रहेका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीसमेतलाई प्रयोग गरेर भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई सर्वोच्चले गत बिहीबार पदमुक्त गरेपछि कार्की पुनः सत्तामा फर्किएका हुन् ।
