">
इस्लामावाद । सरकारले अक्टोबरमा पूर्व वापडा वितरण कम्पनीहरू (डिस्कोस) का उपभोक्ताहरूबाट प्रति युनिट रु १.८३ अतिरिक्त शुल्क लिन आग्रह गर्दा चिनियाँ विद्युत उत्पादकहरूलाई करिब रु ३६ अर्ब (लगभग १ अर्ब २५ करोड डलर) तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रिय विद्युत् नियमन प्राधिकरण (नेप्रा)ले केन्द्रीय विद्युत खरिद निकाय (सीपीपीए)ले डिस्कोको खपतमा रहेको विद्युत् महसुलमा प्रतियुनिट इन्धन लागत समायोजन रु २८.३ अर्ब वा रु।१।८३ असुल गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो। अगस्टमा प्रसारण अवरोधका कारण सस्तो पावर प्लान्टहरूको शृङ्खला अप्रयुक्त रह्यो, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूमा अनावश्यक बोझ थपिएको बताइएको छ।
तथ्यांकको प्रमाणीकरण र मेलमिलापपछि केही दिनमै निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ ।
स्थानीय स्रोतबाट उत्पादन बढी भएकाले गत वर्षको सोही महिनामा प्रतियुनिट ९.९ रुपैयाँको तुलनामा यस वर्ष भदौमा इन्धनको मूल्य प्रतियुनिट ८।२९ रुपैयाँ सस्तो भएको सीपीपीएले जनाएको छ। दक्षिणमा अपेक्षाकृत सस्तो करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत्-थार कोइला, हावा र सौर्य-प्रसारण अवरोध र महँगो फर्नेस आयलमा आधारित प्लान्टहरू सञ्चालन गर्न उत्तरका उपभोग केन्द्रहरूमा लैजान नसकिएको औंल्याएका छन् ।
सरकारले अगस्टका लागि प्रतियुनिट १.८३ रुपैयाँ वृद्धि स्वीकृत गर्न नियामकलाई आग्रह गरेको छ। कराची लगायत दक्षिणका उपभोक्ताहरूमा भारी लोडसेडिङ लागू गरियो । दक्षिणी भागमा बढी आपूर्तिले लोडसेडिङ घटाउन सक्ने भएकाले उत्तरी भागमा पुस्ताको प्रसारणको आवश्यकतालाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा पनि प्रकाश पारिएको थियो ।
नेशनल ट्रान्समिसन एण्ड डिस्प्याच कम्पनी ९एनडीटीसी० ले ग्रिडको अवरोधलाई कडा आयात नियन्त्रणका कारण हटाउन नसकेको र गत वर्ष करिब ८० प्रतिशत प्रसारण उपकरण रहेको आयातका लागि ऋणपत्र खोल्न नसकेको जनाएको छ।
पावर डिभिजनको सहायक र डिस्कोको वाणिज्य एजेन्ट सीपीपीएका प्रतिनिधिहरूले चिनियाँ आईपीपीहरूलाई करिब ३६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्ने रिपोर्ट गरे तर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका उपभोक्ताहरूबाट कुल प्राप्य र पूर्वनिर्धारित रकमको रिकभरी बारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे ।
चालु वर्षको साउन महिनामा वार्षिक आधार महसुलमा २६ प्रतिशतले बृद्धि भए पनि सोही आधारमा चालु वर्षको इन्धनको महसुल तोकिएको भए पनि एफसीए उच्च रहेको नेर्पा सदस्यहरुले औंल्याएका छन् ।
