काठमाडौँ । राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तिकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको भन्दै सडक, यातायात, खानेपानी आदि पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रुपमा महिलाको सहजीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको बताएका छन् ।

अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको हुँदा समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा महतले जोड दिए ।

उनले भने, ‘महिलाहरुलाई श्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्छ । शारीरिक कमजोरीको फाइदा उठाउने हिंसा रोक्ने कानुनी परिवेश निर्माण गर्नुपर्छ । अधिकार, अभिव्यक्ति र आफ्नो क्षमता, योग्यताअनुसार पेशा व्यवसाय रोज्न पाउने आन्दोलन समग्रमा लोकतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ ।’

अर्थमन्त्री  महतले लोकतान्त्रिक संविधान र कानुनी व्यवस्था बिना महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘हिंसालाई कानुनले निषेध गर्ने र सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रवृत्ति महिला हिंसालाई कम गर्न नसक्दैन । हिंसा बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसको दुईवटा कारण छन्, हिजोका दिनमा अज्ञानता थियो, अधिकार थिएन, हिंसा धेरै थियो, त्यसको लेखाजोखा हुँदैन थियो ।’

उनीहरु उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अहिले खुला समाज छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकार सुनिश्चित गरेको हुनाले उजुरी दिन महिलाहरु अगाडि सर्न थाले । हिंसा सहेर बस्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि हामी लागिराख्नुपर्छ ।’