काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको अनुगमन कार्यालयले २२ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यसो त अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका २२ कम्पनीलाई यसअघि नै ३० दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । तर, ३० दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीबाट कुनै जवाफ नआएपछि अनुगमन कार्यालयले सात दिनभित्र ‘कालोसूचीमा किन नराख्ने ?’ भन्नेबारे प्रमाण भए पेश गर्न सात दिनको समय दिएको हो ।

उक्त अवधिमा पनि कुनै जवाफ नआए सिफारिस भएका २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरुमा इजोन निर्माण सेवा, चन्दननाथ नगरपालिका–३ जुम्ला, रोहित निर्माण सेवा, बेल्वा–८ पर्सा, सभिल डेस्क इन्जिनियरिङ कन्सल्टेल्सी प्रालि, पुल्चोक ललितपुर, भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. विराटनगर, मोरङ, शिवालय विल्डर्स, हेटौंडा–६, मकवानपुर, धिताल बिल्डर्स, नौबस्ता – ०८, बाँके, कुटुम्ब कन्स्ट्रक्सन, ठाकुरबाबा–९, बर्दिया, जेके विल्डर्स, कोहलपुर– ११, बाँके, त्रिवेणी निर्माण सेवा, पुम्दीभुम्दी–४, कास्की आदि रहेका छन् । (सूची)