काठमाडौँ । सरकारले लिएको नीतिका कारण एफपीओको ‘प्रिमियम’ र मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज’ गेनबाट दुई दिनमा रु १२ अर्ब ८१ करोड राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीकाअनुसार शुक्रबार र शनिबारमा उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विसं २०७७ मा सार्वजनिक गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार चार प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मङ्सिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए ।
सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौं रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका सङ्गठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा. महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्य विरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंक र दुई बीमा कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले कर तिर्नुपर्नेगरी फैसला गरेको हो ।
