काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्थाहरु ल्याएको छ । यसका लागि पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै कर्जा खरिद-बिक्रीका लागि गरिने जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले विद्यमान ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया’ (आरआरपी) को सीमालाई रु दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम रु दुई करोड ५० लाख कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘टायर–२ क्यापिटल’ गणना गर्दा ‘क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क-२०१५’ को व्यवस्थाको अधिनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुनेगरी ‘रेगुलेटरी रिजर्भमा’ रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई ‘टायर–२ क्यापिटल’ का रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
