">
काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाले सन् २०२५ मा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना सिमित गर्ने घोषणा गरेको छ । अष्ट्रेलियन सरकारले मंगलबार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना दुई लाख ५० हजारमा सिमित गर्ने घोषणा गरेको हो ।
उक्त घोषणा अनुसार अष्ट्रेलियाले आगामी नयाँ वर्षमा सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयमा एक लाख ४५ हजार व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण (भिईटी) क्षेत्रमा ९५ हजार तथा अन्य विश्वविद्यालय र गैर-विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायकहरूमा ३० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अनुमति दिनेछ ।
अष्ट्रेलियाका शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेयरले विश्वविद्यालयलाई सन् २०१९ को तुलनामा १५ प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइने तथा भिईटी प्रदायकका लागि २० प्रतिशतले कटौती गरिने जनाएका हुन् ।
उनले निर्धारित सीमाहरू, संसदले पारित गर्ने बताउँदै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या सन् २०१९ को भन्दा सात हजारले कम र २०२३ को भन्दा ५३ हजार कम गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
घोषणा अनुसार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको कोटा पुरा गर्न असफल हुने संस्थाहरूले रिक्त पदहरू अन्य संस्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन् । घोषणा शिक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष रूपमा स्थापना गर्ने पर्यत्नशील रहेकाले केही विश्वविद्यालयलाई मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लाभान्वित गर्ने क्लेयरले उल्लेख गरे ।
यस अघि सत्तारुढ लेबर पार्टीले सन् २०२२-२३ मा अस्ट्रेलियाको कुल आप्रवासन सङ्ख्या पाँच लाख २८ हजारबाट घटाएर सन् २०२४-२५ सम्ममा दुई लाख ६० हजार बनाउने रणनीतिसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्ख्या सीमित गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो ।
गत जुलाईमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क ७१० अस्ट्रेलियन डलरबाट दोब्बर बढाएर एक हजार ६०० अस्ट्रेलियन डलर बनाएको छ ।
गैरसरकारी संस्था युनिभर्सिटीज अस्ट्रेलियाका प्रमुख कार्यकारी ल्युक सिहीले अगस्टको सिनेट सुनुवाइमा विश्वविद्यालयको अरबौं डलर राजस्व खर्च गर्ने र १४ हजार रोजगारी जोखिममा पार्ने जनाएका थिए ।
उनले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले गत वर्ष अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको बताउदै लगभग उनीहरुले नै राष्ट्रलाई मन्दीबाट जोगाएको उल्लेख गरे ।
सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको मूल्य ४७. ८ बिलियन अस्ट्रेलियन डलर थियो ।
