काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता तथा सांसदसँग लिखित जवाफ मागेको छ । ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारवाही नगर्ने ?’ भन्दै सर्वोच्चले रास्वपाका नेता तथा सांसदसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति पक्राउ परेयता रास्वपाका नेता तथा सांसदहरु निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन् ।
सोही क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको व्यक्तिलाई रिहा गर्न दबाब दिँदै सडक आन्दोलन गरेर अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रास्वपका नेता तथा सांसदलाई अदालतको अवहेलनाको कारवाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशरु विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रास्वपाका नेता तथा सांसदहरुसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
सर्वोच्चमा दायर गरिएको उक्त रिटमा रास्वपाका सबै केन्द्रीय पदाधिकारीसहित बागमती प्रदेश सभापति डा.अच्युतम लामिछाने, कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झासहित रवि लामिछानेबाहेक २० जना सांसदलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाद दिँदै सडक आन्दोलन गरेर अदालतको अवहेलना गर्नेलाई किन कार्वाही नगर्ने ? भन्दै सर्वोच्चले रास्वपाका नेता तथा सांसदसँग लिखित जवाफ मागेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले हालेको रिटमा रास्वपका सबै केन्द्रीय पदाधिकारी, बागमती प्रदेशका सभापतिसहित २० जना सांसदलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
