काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन व्यापारमा कडाइ गर्ने भएको छ । अनलाइन व्यापारका नाममा ठगी गर्नेहरु बढेपछि सरकारले अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न कडा कानून ल्याउने भएको हो ।
यसका लागि संसद्ले कानून बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट पारित भइसकेको छ । अब संसद् खुल्नेबित्तिकै अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक पारित हुनेछ ।
संसद्बाट विधेयकले कानूनी रुप लिनेबित्तिकै इन्टरनेटमार्फत हुने सबै खालका व्यापार कानूनी दायरामा आउनेछन् । कानून कार्यान्वयनमा आएलगत्तै अनलाइनबाट व्यापार गर्न अनिवार्य रुपमा प्लेटफर्म दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थात, प्लेटफर्म दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्न पाइने छैन ।
व्यवसाय दर्ताका लागि विधेयकले व्यवसायीलाई दुई प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये अरुको सामान प्रवर्द्धन गरेर बेच्नेलाई मध्यस्थ व्यवसायी र आफ्नै सामान व्यवसायीलाई सूचीमा आधारित व्यवसायीका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
अनलाइनमार्फत व्यवसाय गर्दा प्रदर्शनमा राखिएको भन्दा फरक सामान बिक्री गरेमा, वारेन्टी/ग्यारेन्टी सम्बन्धी सर्त पालना नगरेमा वा बिक्रेतासँगको सम्झौताविपरीत सामान प्रदर्शन वा बिक्रीमा राखेका ३ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, ग्राहकले सामान फिर्ता गर्न चाहेमा ग्राहककै रोजाइअनुसार साट्नुपर्ने वा रकम नै उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । त्यसका बावजुत पनि आफू ठगिएको लागे ग्राहकले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन् । अर्कोतर्फ हाल वेबसाइट नबनाई फेसबुक, इन्टाग्राम, टिकटकजस्ता माध्यमबाट अर्डर लिने र बिक्री गर्ने व्यवसायहरु पनि अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
