काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय अझै प्रमाणित नभएको पाइएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय अझै प्रमाणित नभएको पाइएको हो ।
प्राधिकरणबाट कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध व्यापक विरोध र ठाउँठाउँमा प्रदर्शन भएपछि निर्णय प्रमाणित हुन नसकेको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय प्रमाणित गर्न हाल मुख्य सचिवले आनाकानी गरेका छन् । मुख्यसचिवले आनाकानी गरेपछि उक्त निर्णय प्रमाणित नहुँदा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।
अर्कोतर्फ कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन हुनुका साथै सत्ता साझेदार दलकै नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सरकारले सो निर्णयबाट पछि हट्ने कि ! भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि निर्णयबाट पछि हट्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको स्रोतको दाबी छ । ‘व्यापक विरोध र सत्ता साझेदार दलकै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि तत्कालका लागि कुलमानको विषयमा गरिएको निर्णयबाट पछि हट्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’, स्रोतले भन्यो, ‘छलफल मात्रै भएको हो, निर्णय भइसकेको छैन ।
