काठमाडौँ । उत्पादित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लेबल राख्ने सरकारको निर्णय मान्न उद्योगीले अटेर गरेका छन् ।
२०८१ चैत २० गते सरकारले उद्योगीहरुलाई नेपालमा उत्पादन हुने तथा आयात हुने उत्पादनमा अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिए पनि उद्योगीहरुले भने सरकारको उक्त निर्देशन मान्न अटेर गरेका छन् । बरु उल्टै उत्पादन गरिएका वस्तुमा एमआरपी राख्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
यसो त सरकारको उक्त निर्देशनपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनिवार्य एमआरपी लेबल नराख्ने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई धमाधम कारवाही गर्दै आएको थियो । ठाउँठाउँमा गरेको अनुगमनका क्रममा एमआरपी नराखेको पाइएपछि विभागले दर्जन बढी उद्योगी व्यवसायीलाई २ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराइसकेको छ ।
यसरी भकाभक कारवाहीमा पर्न थालेपछी व्यवसायीहरु एमआरपीबारे सरकारको निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले अनिवार्य एमआरपी राख्नुपर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । निर्णय फिर्ता नलिए उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग नै बन्द गर्नेसम्म चेतावनी दिएका छन् ।
