काठमाडौँ । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आइपीओ ल्याउन नदिने भएपछि उर्जा उत्पादकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्ने भएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संगठन इप्पानका अध्यक्षकै हाइड्रो कम्पनीको आइपीओ नआउने भएपछि इप्पानले संस्थागत रुपमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध पनि अभियान चलाउने भएका हुन् ।   

इप्प्पानको कार्यसमिति बैठकले ९० नेटवर्थ भएका कम्पनीका विषयमा बोर्डले गरेको निर्णयको विरोध गर्ने र आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि सार्न भेला गर्ने निर्णय गरेको इप्पानका एक सदस्यले अर्थ सरोकारलाई बताए ।

उनका अनुसार बोर्डसँग आग्रह गरेर वा मिलेर जानुपर्ने अवस्थामा कमिसनको आरोप लगाएर, त्यसलाई मिडियाबाजी गरेर, सरकारलाई दबाब दिएर, वा नेतालाई अनेक प्रलोभनमा पारेर पनि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलाई कुनै पनि हालतमा बोर्डबाट हटाउने उद्देश्यले उर्जा उत्पादकहरु लागि परेका छन् । 

जसका लागि आइपीओको पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्ने र आवश्यक परे श्रेष्ठ विरुद्धको लडाइमा चन्दा उठाउनेसमेत तयारी भएको ती अधिकारीको दाबी छ ।  

इप्पानका अधिकारीहरूले बोर्डका प्रतिनिधिले बिचौलिया लगाएर कमिसन मागेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, यो प्रकरणले यति ठुलो रूप लिँदासमेत उनीहरूले प्रमाण पेश गर्न सकिरहेका छैनन् ।   

बोर्डले आइपिओ निष्कासनको अनुमति रोक्दा जलविद्युत आयोजनालाई एक खर्ब बढी नोक्सान भएको इप्पानको दाबी छ भने कमजोर कम्पनीको आइपिओ ल्याएर जनता फसाउन खोजेको आम सर्वसाधारणको बुझाई छ । सर्वसाधारणको यही बुझाईलाई साथ दिँदै बोर्ड र सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने र ९० नेटवर्थ भन्दा कम भएका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोकेको छ ।