काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)सँग नियमित किस्ता उठाउन निर्देशन दिएको छ । निगमले जहाज खरिद गर्न दिएको ऋणको किस्ता नियमित उठाउन कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिइएको हो ।
निगमले २०७० असार ४ गते दुई थान ए३२० न्यारोबडी एयरबस खरिद गर्न नेपाल सरकारको १० अर्बको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसपछि निगमले फेरि २०७४ जेठ २८ गते एक थान ए३३० वाइडबडी एयरबस खरिद गर्न नेपाल सरकारको १२ अर्बको जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर, सो ऋण बराबर निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेपछि कोषको सञ्चालक समितिले साँवा रकम बढाएर २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ऋण कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष मार्फत १२ अर्बको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेकोमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०८१ आषाढ मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको व्याज रकमसमेत १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार ऋण लगानी देखिएको छ ।
नियमित किस्ता नआएको देखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगमलाई कोषसँग नियमित किस्ता उठाउन निर्देशन दिएको छ । अर्कोतर्फ कार्यालयले सरकारलाई निगममा जस्तै जथाभावी जमानी नबस्न पनि निर्देशन दिएको छ ।