काठमाडौँ । सरकार र उद्योगीबीच मध्यमार्गी प्रस्तावमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै बक्यौता तिर्नुको साटो अर्घाखाँची सिमेन्ट अदालत पुगेको छ । अरु उद्योगहरुले किस्ता बुझाउन सुरु गरिसक्दा अर्घाखाँची सिमेन्ट भने अदालत पुगेको हो ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै अर्घाखाँची सिमेन्ट लगायतका उद्योगमा लाइन काटेको थियो । उद्योगमा लाइन काट्न नपाइने भन्दै अर्घाखाँची सिमेन्ट सर्वोच्च गएको छ ।
हाल अर्घाखाँची सिमेन्टले हालेको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए मात्र प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्ने योजनामा अर्घाखाँची सिमेन्ट छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवसहितको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गरेको प्रस्तावमा सहमति भएको थियो ।
महासंघको प्रस्ताव अनुसार उद्योगहरुले तिर्न बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्ने र प्राधिकरणले लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि केही उद्योगले पहिलो किस्ता तिरिसकेका छन् भने केही उद्योगहरु सर्वोच्चको आदेश कुरिरहेका छन् ।
