काठमाडौँ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिँदैछ । २०६१ भदौ १६ गते २५ वर्षे लाइसेन्स पाएको एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौ १५ गते सकिन लागेको हो । दुई दशक भन्दा बढी समय नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिने भएपछि २०८६ भदौपछि कम्पनीको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
अर्कोतर्फ एनसेलमाथि गिद्धे नजर लगाइरहेका राज्यको एउटा संयन्त्र जसरी हुन्छ एनसेललाई सरकारीकरण गर्नेतर्फ लागि परेको छ । उक्त संयन्त्र एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन अझै ३ वर्ष बाँकी छँदा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियामा हतारिएको देखिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेको, राज्यलाई सर्वाधिक कर तिरिरहेको, हजारौँलाई रोजगारी दिएको, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको एनसेललाई सिध्याउने खेल हुँदैछ भन्ने आरोपलाई थप बल दिएको छ ।
एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने कार्यमा बिचौलिया लागेको हल्ला यसअघि पनि नचलेको होइन । अझ २०८६ भदौमा एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिँदैछ भन्ने कुराले बिचौलिया झनै सलबलाएका छन् । यतिसम्म कि २०८६ भदौमा लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको एनसेललाई त्यसअघि नै सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियामा दूरसञ्चार प्राधिकरण अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उक्त कार्यमा बिचौलिया समूहको ठूलो दबाब छ ।
दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि कम्पनीमा विदेशी लगानी ५० प्रतिशत भन्दा बढी भए उक्त स्वामित्व सरकारी स्वामित्वमा परिणत हुन्छ । तर, लाइसेन्सको अवधि सकिनु भन्दा ३ वर्षअघि स्वामित्व हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । त्यसपछि भने स्वामित्व बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुपरे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्छ । ऐनमा गरिएको यस्तो व्यवस्था अनुसार एनसेलले चाहे २०८६ भदौअघि नै आफ्नो सम्पत्ति बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउँछ । यही बुझेर बिचौलियाको दबाबमा सरकारले दुई वर्षअघि एनसेललाई सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले २०८० फागुनमा एनसेलको सेयर स्वामित्व २०८६ भदौभित्र फेरबदल गर्न नदिई सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको हुनेगरी लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ- ‘सरकारीकरण भयो भने एनसेलको भविष्य के हुन्छ ?’
यसका लागि यसअघि सरकारीकरण भएका केही दूरसञ्चार कम्पनीको इतिहास हेरौँ ।
२०८० बैशाखमा नवीकरण शुल्क नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडको लाइसेन्स खारेज भयो । लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुग्यो । तर, सरकारीकरण गरिएको २ वर्ष बित्दा पनि सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्यांकन समेत गर्न सकेको छैन । उता कर्मचारीलाई तलबदेखि टावर भाडाको विषय पनि विवादित छ ।
त्यसैमाथि स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स, प्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरेर सरकारलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जुन रकम कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि उठ्ने सम्भावना छैन भने सरकारले उक्त कम्पनीलाई पुरानै अवास्थामा सञ्चालन गर्न पनि असम्भव देखिन्छ । अर्थात, सरकारीकरण भएको स्मार्ट टेलिकम सकिनुको विकल्प नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै, सरकारलाई ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि २०८० फागुनमा लाइसेन्स खारेज भएर सरकारीकरण गरिएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल)को पनि हरिबिजोग छ । न सरकारले सम्पत्ति लिलाम गरेर बक्यौता उठाउन सकेको छ, न त युटीएललाई पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छ । अर्थात, यी दुई कम्पनी सरकारीकरण गर्न खोज्दा राज्यले उल्टै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । यही स्थिति रहे २०८६ भदौमा लाइसेन्स अवधि सकिएर सरकारीकरण गर्न तम्सिएको सरकारले एनसेलको हविगत पनि त्यस्तै नबनाउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
के भन्छन् जानकारहरु ?
यसो त २०८६ भदौ १५ गते लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको एनसेललाई सेयर स्वामित्व बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएर सरकारीकरण गर्न खोजिनू एनसेलका लागि अन्याय भएको जानकारहरु बताउँछन् । यतिसम्म कि सरकारले कानून विपरीत गएर एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण र सेयर खरिदबिक्रीमा रोक लगाइएको जानकारहरुको दाबी छ ।
ऐनमा सेयर खरिदबिक्री गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै अनावश्यक सर्त राखेर सेयर खरिदबिक्रीमा एनसेललाई बन्देज गरिनु न्यायपूर्ण नभएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
हाल एनसेलमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडको ८० प्रतिशत सेयर छ । स्पेक्ट्रलाइट युकेका मालिक नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्य हुन् । बाँकी रहेको २० प्रतिशत सेयर सुनेभेरा क्यापिटल लिमिटेडसँग छ । एनसेलले हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ३० अर्ब हाराहारी राजस्व तिर्दै आएको छ । विभिन्न शीर्षकमा एनसेलले राज्यलाई ३ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । यति मात्र होइन, एनसेल हरेक वर्ष सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा सरकारबाटै सम्मानित हुँदै आएको छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी दिएको एनसेलले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत साढे २ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
तर, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, अर्थतन्त्र, राजस्व, सामाजिक कार्य लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको एनसेललाई नै ‘बाईपास’ गर्ने गरी राज्यको एउटा संयन्त्रले गरिरहेको बदमासीले नेपालमा भित्रिन चाहने विदेशी लगानीलाई पनि नराम्रोसँग झस्काएको छ ।
