Skip to content
LAXMI SUNRISE BANK

नेप्सेः शुल्क आईफोनको, सेवा नोकियाको !

अर्थ सरोकार

काठमाडौँ । नेपालमा सेयर किनबेच गर्ने ठाउँ एउटै छ- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) । अर्थात्, लगानीकर्तासँग विकल्प दुईवटा छन्ः नेप्से, वा कारोबार नगर्ने । अनि यही नेप्सेको निजीकरण हाम्रो बजेट भाषणको ‘सदाबहार गीत’ बनिसकेको छ—हरेक जेठ १५ मा संसद्मा बज्छ, साउन लाग्दा कसैलाई धुनसम्म याद हुँदैन ।

धेरै बजेटमा घोषणा भयो, पुँजी बजार सुधारका लागि बनेका सरकारी समितिहरूले पनि कडा सिफारिस गरे । नेप्सेको निश्चित प्रतिशत सेयर अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारलाई देऊ, ताकि उनीहरूसँगै नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच र दक्ष व्यवस्थापन पनि भित्रियोस् । विश्वभरका स्टक एक्सचेन्जमा यो सामान्य अभ्यास हो ।

तर हाम्रोमा घोषणा हरेक वर्ष ताजा हुन्छ, कार्यान्वयन हरेक वर्ष बासी—फ्रिजमा राखेको दालजस्तै, वर्षैपिच्छे तताएर फेरि पस्किइन्छ । बजेट भाषणमा ‘निजीकरण’ शब्द जति पटक पढियो, त्यति नै पटक कार्यान्वयन भएको भए नेप्से अहिलेसम्म कम्तीमा तीन पटक निजी भइसक्थ्यो ।

मालिक को ? सरकार, सरकार र फेरि सरकार

चित्र १ः नेप्सेको वर्तमान स्वामित्व संरचना


स्रोतः नेप्से वार्षिक प्रतिवेदन।

नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये ५८.६६ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको छ, ११.२३ प्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको, १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषको र ९.५१ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको । यी चारवटा जोड्दा करिब ८९ प्रतिशत स्वामित्व सरकार वा सरकारसँग जोडिएका संस्थाकै हातमा पुग्छ । बाँकीमा लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत छ ।
अर्थात्, नेप्सेमा “निजी” भन्ने चीज भातको थालमा अचार जत्तिकै छ—छ त छ, तर मुख्य परिकार होइन; त्यो पनि आधा चम्चा । घर पनि सरकारको, भान्छा पनि सरकारको, भान्सेलाई तलब दिने पनि सरकार अनि “खाना किन नमिठो?” भन्ने गुनासोको उजुरी सुन्ने पनि उही सरकार ।

सुनको अण्डा दिने कुखुरा

चित्र २ः आर्थिक वर्षअनुसार नेप्सेको लाभांश (%) र प्रतिसेयर आम्दानी (EPS)

स्रोतः नेप्से वार्षिक प्रतिवेदन।

नाफाको हिसाबले नेप्से साँच्चै सुनको अण्डा दिने कुखुरा हो । आ.व. २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा यसले औसत ८३ प्रतिशत लाभांश बाँडेको छ, औसत प्रतिसेयर आम्दानी १२० रुपैयाँ छ र खुद नाफा मार्जिन ५४ प्रतिशत छ । आ.व. २०७७/७८ मा त १६७ प्रतिशत लाभांश र २३५ रुपैयाँ EPS ! यस्तो रिपोर्ट कार्ड बोकेर कुनै निजी कम्पनीको सीईओ बोर्ड बैठकमा पुग्ने हो भने ताली खाएर, माला लगाएर निस्कन्थ्यो ।

यस्तो तथ्याङ्क देखेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक होः यति राम्रो कमाउने कम्पनीलाई किन निजी वा विदेशी हातमा दिने? “राष्ट्रवादी” मित्रहरू तुरुन्तै जुर्मुराउँछन्—“सुनको अण्डा दिने कुखुरा बेच्ने? कदापि होइन !” सरकारलाई पनि “सुनको कम्पनी बेचेर खायो” भन्ने आरोप खेप्ने कुनै रहर छैन ।

तर यहीँनेर अर्थशास्त्रले अलि गहिरो प्रश्न सोध्छः कुखुराले आफ्नै मिहिनेतले अण्डा पारिरहेको हो, कि खोरमा अर्को कुखुरा नै नभएर ? एक्लै दौडिएको धावकले स्वर्ण पदक जित्यो भने पदक त असली हुन्छ, तर दौड नक्कली ।

नाफाको रहस्यः मिहिनेत होइन, एकाधिकार

नेप्से देशको एक्लो स्टक एक्सचेन्ज हो । न प्रतिस्पर्धी छ, न विकल्प । सूचीकरण शुल्क, कारोबार शुल्क र थरीथरीका अरू शुल्क (केही त आँखैले नदेखिने)—कम्पनी र लगानीकर्तासँग तिर्नेबाहेक अर्को बाटो छैन । सेवा क्षेत्रमा एकाधिकार पाएपछि नाफा रणनीतिले होइन, “बाटो एउटै छ” भन्ने बाध्यताले आउँछ । त्यसैले नेप्सेको उच्च इपीएस, लाभांश र खुद नाफा मार्जिनलाई व्यवस्थापनको कुशलताको प्रमाणपत्र ठान्नु भनेको गाउँको एक्लो पसलेले “मेरो पसल सबैभन्दा राम्रो चलेको छ” भनेर छाती फुलाउनु जस्तै हो । गाउँमा अर्को पसल नै नभएपछि ग्राहक भाग्ने कहाँ ? अनि सेवा ? संसारका स्टक बजारहरू नयाँ प्रडक्ट, नयाँ प्रविधि र नयाँ सेवामा दौडिरहँदा नेप्से अझै सुस्ताएर हिँडिरहेको छ । सफ्टवेयर र वेबसाइट त बेलाबेला बिदा मनाउन पनि जान्छन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दाः शुल्क आईफोनको, सेवा नोकियाको ।

कारोबारकै बीचमा प्रणाली अड्किन्छ—अर्डर गएको देखिन्छ, तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। लगानीकर्ता स्क्रिन हेरिरहन्छ, मूल्य आफ्नै गतिमा दौडिरहन्छ, अनि ऊ हात बाँधेर बस्न बाध्य हुन्छ। किन्न पाइँदैन, बेच्न पाइँदैन, निस्कन पाइँदैन। अनि जवाफ आउँछ एउटै, सधैँको उही—“प्राविधिक समस्या।” यी दुई शब्द नै नेप्सेको सबैभन्दा भरपर्दो प्रडक्ट हुन्ः कहिल्यै डाउन हुँदैनन्। समस्या प्राविधिक हो कि प्रणालीगत, त्यो छुट्याउने काम पनि अब लगानीकर्ताकै भइसक्यो ।

‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’

सरकारको बहुमत सेयर भएका संस्था तोकिएका प्रक्रिया र नियमको डोरी समातेर हिँड्छन् । तर छिटो बदलिने व्यावसायिक वातावरणमा निर्णय कति बेला र कति छिटो हुन्छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ, र सरकारी संस्था यहीँ पछि पर्छन् । प्रमाण खोज्न टाढा जानु पर्दैनः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वा नेपाल बैंकजस्ता सरकारी बैंकको कार्यसम्पादनलाई निजी बैंकसँग दाँजेर हेर्नुहोस्, फरक आफैँ महसुस हुन्छ । निजी संस्था बढी प्रभावकारी, छिटो र नवप्रवर्तनशील देखिन्छन् ।

अब कर्मचारीको कथा । नेप्सेका कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत छानिन्छन् । (लोक सेवाका सुरुका अक्षर जोड्दा “लोसे” बन्छ—नाम जस्तै नियुक्त गरिएका कर्मचारी पनि उस्तै, उस्तैले नेप्सेलाई पनि बनायो आफू जस्तै, संगत अनुसारको फल भन्थे बुढापाकाले, यो नै हो कि क्या हो!) । नेप्सेको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि राम्रो तलब, स्थायी जागिर, लोकसेवाको परीक्षामार्फत बढुवाको अवसर, चाडपर्व, शिक्षा, अध्ययन र बिरामी भत्ता, अनि पेन्सनसम्म पाउँछन् । निजी क्षेत्रमा यी सुविधा प्रायः सपनामा मात्र आउँछन्, तैपनि उत्पादकत्व उतै बढी छ ।

सरकारी संस्थामा एकपटक जागिर पाएपछि कसैलाई निकाल्नु सगरमाथा सार्नुजत्तिकै गाह्रो छ । जागिर जाने डर नै नभएपछि कामको गति आफैँ ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ को लयमा चल्न थाल्छ । यसमा दोष व्यक्तिको भन्दा प्रणालीको बढी हो; मसिनो बीउ पनि बालुवामा रोपे फल्दैन । त्यसैले उपाय पनि प्रणालीमै खोज्नुपर्छः सरकारी सेयर घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार भित्र्याउने, र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने—कर्मचारी भर्ना र बर्खास्तीको पूर्ण अधिकारसहित, ठ्याक्कै निजी क्षेत्रमा जस्तै ।

सञ्चालक समितिः मुटुको अप्रेसन मिर्गौला सर्जनलाई

नेप्सेको सञ्चालक समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कम्पनी सचिवसहित ८ जना छन् । बाँकी ६ जनामध्ये २ जना अर्थ मन्त्रालयबाट, २ जना नेपाल राष्ट्र बैंकबाट, १ जना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट र जम्मा १ जना स्वतन्त्र । छ जनामध्ये पाँच सरकारी घरबाट, एक जना मात्र “स्वतन्त्र”—बिहेको भोजमा पाँच जना दुलहाकै परिवार र एक जना मात्र बेहुलीतर्फको जस्तो ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकका यी पदाधिकारी आफ्नो ठाउँमा उच्च दर्जाका होलान्, तर सेयर बजार र यसका नियमकानुनसँग कत्तिको परिचित छन् भन्ने अर्कै प्रश्न हो । यो त सिभिल इन्जिनियरलाई मेकानिकल इन्जिनियरको काम लगाउनु, वा मुटुका सर्जनलाई मिर्गौलाको अप्रेसन गर्न पठाउनु जस्तै हो । हरेक क्षेत्रको आफ्नै यथार्थ हुन्छ, एउटाको काम अर्कोलाई जबर्जस्ती थमाउन मिल्दैन। सर्जन जति नै ठूलो भए पनि गलत अङ्गमा चक्कु चलाएपछि बिरामीको भाग्य भगवान् भरोसा ।

माथिबाट, उनीहरूको आफ्नै संस्था र आफ्नै जिम्मेवारी छ। नेप्सेलाई पूर्णकालीन समय दिन्छन् भन्ने आशा गर्नु पनि उस्तै कठिन छ । सञ्चालक समितिमा त सेयर बजारमा वास्तविक काम गरेका, बजार बुझेका पेसाविद् बहुमतमा हुनुपर्ने हो—यो क्षेत्रबारे खासै जानकारी नभएका व्यक्ति सबैभन्दा माथिल्लो कुर्सीमा होइन ।

निजीकरण किन अड्किन्छ? उत्तर “भत्ता”मा लुकेको छ कि?

सञ्चालक समितिमा राम्रै “भत्ता” पाइन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी नेप्सेमा प्रतिनिधित्व गर्न लालायित हुन्छन्, पूर्णकालीन प्रतिबद्धता होस् वा नहोस्। अनेकौँ समितिको सिफारिस र सरकारी घोषणाका बाबजुद अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय निजीकरणमा किन चासो देखाउँदैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर कतै यही त होइन? आफ्नै पेटमा कसले लात हान्ला र! निजीकरण भएपछि त यस्ता प्रतिनिधिको संख्या घट्छ र त्यो ठाउँ पेसाविद्ले लिन्छन् ।

पुरानो उखान थियो—“जसको शक्ति, उसको भक्ति।” नेप्सेको सन्दर्भमा नयाँ संस्करण चाहिँ यस्तो हुन सक्छ—“जसको भत्ता, उसकै सत्ता”।

पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको समितिले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सरकारी स्वामित्व घटाउने र सुशासन सुधार्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, नियामक निकाय पनि छलफलमा जुटेको थियो। तर हाम्रोमा प्रतिवेदन लेख्नेलाई पुरस्कार, बुझ्नेलाई सम्मान र फाइललाई दराजमा आराम दिने परम्परा नै छ ।

त्यसमाथि हालको सरकार बन्द उद्योगहरूलाई श्वासप्रश्वास दिन व्यस्त छ । मरेको कुखुरा ब्युँताउन लागेको सरकारले सुनको अण्डा दिइरहेको कुखुरा खोरबाट निकाल्ला भन्नेमा बजार नै शंकालु छ। अब यो प्रतिवेदनले नेप्सेको मुहार फेर्छ कि दराजको धुलो मात्र बढाउँछ, हेर्न बाँकी छ ।

निष्कर्षः सानो केकको ठूलो टुक्रा कि ठूलो केकको सानो टुक्रा ?

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा सीधा छः निजीकरणले सरकारको स्वामित्व प्रतिशत त घटाउँछ, तर संस्थालाई प्रभावकारी, नवप्रवर्तनशील र गतिशील बनाउँछ। ठूलो केकको सानो टुक्रा पनि सानो केकको ठूलो टुक्राभन्दा धेरै हुन सक्छ—अन्ततः सरकारको आम्दानी पनि अहिलेको होल्डिङबाट भन्दा बढी हुन्छ ।

सरकारलाई सेयर छोड्न मन छैन भने कम्तीमा व्यवस्थापन छोडिदिनुहोस्ः कर्मचारी भर्ना र संस्था सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई, शून्य हस्तक्षेपसहित। कुखुरा आफ्नै राख्नुस्, तर खोरको चाबी चाहिँ कुखुरापालन जान्नेलाई दिनुस् । नत्र भने, अर्को बजेटमा पनि नेप्से निजीकरणको घोषणा सुन्न तयार रहौँ—उही पुरानो गीत, उही पुरानो धुन ।

-दिपेन्द्र पाण्डेको लेख

Hamro Patro Remit

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

GARIMA BIKAS BANK