बनियानी । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत झापाको धान सुपरजोन क्षेत्रमा उत्पादन बढे पनि मूल्य नपाउँदा कृषक चिन्तित छन् ।सरकारले सुपरजोन घोषणा गरेर धान खेतीमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिक गराए पनि बजार र मूल्य निश्चित नहुँदा यहाँका कृषक चिन्तित भएका हुन् ।
विसं २०७३ मा यस जिल्लालाई धानको सुपरजोन घोषणा गर्दा कृषकले अपेक्षा गरेका धानको मूल्य र बजार नै सबैभन्दा प्राथमिक विषय रहेको कचनकवलस्थित नौलो भविष्य साना किसान कृषि सहकारीका अध्यक्ष रवि ओझाले बताउनुभयो । घोषणा भएको पाँच वर्षमै लक्ष्यअनुसार उत्पादन बढेको उहाँको भनाइ थियो ।
“उन्नतरुपमा खेती गर्न र उत्पादकत्व बढाउन सुपरजोनबाट सफलता मिलेको छ तर उत्पादनले बजार नपाउने र पाए पनि मूल्य नपाउने समस्या जस्ताको तस्तै छ, त्यसकारण सुपरजोन बनेको अनुभूति किसानले गर्न पाएका छैनन्”, अध्यक्ष ओझाले भन्नुभयो, “संसारमा सबै वस्तु तथा सेवामा उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको बजार मूल्य आफैँ तोक्ने गरेकामा हामी किसान मात्र यस्ता उत्पादक हौँ, जसले अरुले बोलेको भरमा नाफा–घाटा जे भए पनि आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्छ ।”परियोजनामार्फत कृषकले अनुदानमा यान्त्रिक उपकरण पाए पनि ती हाल प्रयोगविहीन भएको र धान सुपरजोनमा परियोजना कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत आउन छाडेको उहाँको गुनासो थियो ।
सुपरजोन घोषणा भएपछि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने नत्र उत्पादन घट्न सक्ने कृषकको भनाइ छ । मूल्य नपाइएका कारण बर्खे धानको उत्पादन घट्न थालेको र सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्यसमेत कृषकले पाएका छैनन् ।
परियोजना लागू भएपछि कृषक परम्परागत खेती प्रणालीलाई पाखा लगाउँदै आधुनिक तरिकाले खेती गर्न अभ्यस्त भएको कचनकवल गाउँपालिका–२ बागाडाँगीका कृषक कूलबहादुर लिम्बूले बताउनुभयो । “हामीले मेशिनबाटै धान रोप्ने र काट्ने सुविधा पाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर भाउ नपाउने समस्या हल भएको छैन, यसकारण धान सुपरजोनको वास्तविक अनुभव गर्न सकिएन ।”
सुपरजोनमा बजारको व्यवस्थासमेत गरिने बताइए पनि बजार र मूल्यका विषयमा प्रभावकारी पहल नभएको बनियानीका अर्का कृषक नरेन्द्र राजवंशीको गुनासो थियो । उहाँले भन्नुभयो, “बजार र मूल्यका विषयमा केही भएन, गाउँका व्यापारीको मनलाग्दीमै धान बेच्नु परेको छ ।” सरकारी अधिकारीसमेत कृषकको गुनासो जायज रहेको स्वीकार्छन् । “हो बजारकै कारण ठूलो समस्या भइरहेको छ”, परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले भन्नुभयो, “अब सरकारले हरेक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, बजारमा त्यसअनुसारको भाउ नपाए आफैँले किनिदिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी धान उत्पादन हुने र त्यसले कृषकलाई पनि उत्साही बनाउँछ”।
विसं २०७३मा पृथ्वीनगर, बालुबाडी, बनियानी, पाठामारी, केचना, पथरीया र घेराबारीका किसान लाभान्वित हुने गरी एक हजार हेक्टर जमीनमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बनियानीमा उपकरणले धान रोपेर सुपरजोन प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । जिल्लामा हरेक वर्ष सरदर ९० हजार हेक्टर जमीनमा धान खेती हुँँदै आएको छ । धान सुपरजोन क्षेत्रमा राज्यले नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा समस्या भएको कचनकवलका कृषक हरिप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । परियोजनाको सञ्चालन अवधारणामा कृषि योग्य जमीनको चक्लाबन्दी गरिने उल्लेख गरिएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सुपरजोन क्षेत्रमा कसैले जग्गा प्लटिङ गर्दैछन्, कसैले इँटा उद्योग खोल्दै छन्, कसैले माछा पोखरी खन्दैछन् तर चक्लाबन्दीको अवधारणानुसार काम भने भएको छैन ।”
उक्त कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेको र सिँचाइका लागि जडान गरिएको सोलार पम्प पनि लामो समयदेखि बिग्रिएर प्रयोगविहीन भएको छ कृषक घिमिरेको भनाइ थियो ।रासस
