काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाएर जनतालाई समृद्धशाली मुलुकको अधिकारसम्पन्न नागरिक बनाउने अभियानमा माओवादी केन्द्र अगाडी बढी राखेको बताएकी छिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको मध्यपुर ठिमि नगरसम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी माओवादीकै प्रयासबाट संविधान बनेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि माओवादीनै लागि पर्ने बताएकी छिन् ।
उनले अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको द्वन्द्व अझै बाँकी रहको र थोरै ठाउँ पउनासाथ प्रतिगमनकारी तत्व फेरी उठ्न सक्ने भन्दै प्रतिगमनको अन्त्यको लागि जनतालाई सचेत बनाउनु पर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रको एजेण्डा र पहलबाट स्थापित भएका अधिकारको विषयलाई लिएर नागरिकका घरघरमा जानु पर्नेमा जोड दिईन् । मन्त्री श्रेष्ठले जनता अधिकार सम्पन्न भएको मन नपराउनेहरुले संविधान र संघीयतमाथि हमला गरेर संविधानलाई नै मरणाशन्न बनाउने गरी सर्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नागरिकको साथबाट संविधान र परिवर्तनलाइं जोगाउन सकिएको भएपनि चुनौति अझै रहेकाले सवै सचेत बन्नुपर्नेमासमेत जोड दिईन् । संविधानको रक्षाको लागि माओवादी केन्द्रले गठबन्धन निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र संविधान मास्ने प्रतिगामी तत्वहरु अझै रहेकाले संविधानको रक्षाका लागि पाँच दलीय गठबन्धनको अझै आवश्यकता रहेकाले गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै जाने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताईन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले जसको नीति उसको नेतत्व हुन नसक्दा संविधान नै नष्ट गर्ने गरी कदम चालिएको भन्दै संविधानको रक्षा र उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न माओवादी केन्द्रले मात्रै सक्ने पनि बताईन् । मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको महिला, दलित सुकुम्वासी, मुक्त हलीया, कमैया र कमलारीको समस्या समाधान गर्न र संविधानमा भएको उनीहरुको हक कार्यान्वयन गर्न आफूले मन्त्रालय संहालेपछि काम सुरु गरिसकेको र फेरी फेरी पनि भूमि सम्बन्धी समस्या आइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएर काम सुरु भइसकेको बताईन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको पैतृक सम्पतिमा महिलाको हक सुनिश्चित गर्न अंशबण्डा गर्दा महिलालाई अनिवार्य उपस्थित गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा व्यवस्था गरिसकिएको पनि जानकारी दिईन् । उनले भक्तपुरकामा रहेका स्ववासी र बेनिसाको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत नै गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै नागरिकले आफ्नै जमिनको मालिक बन्न नपाउने र लालपुर्जाको अभावमा नागरिक बन्ने अधिकारसमेत नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागि परेको समेत बताईन् ।
