काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार बीमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पुरानै ऐन कानुनमा शंसोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने बताएका हुन् । ‘बीमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘करिब ३० वर्षअघि बनेको ऐनहरू आजको जनताको आवश्यकता तथा आजको व्यवसायको परिस्थिति अनुसार परिमार्जन एवम् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’ त्यस्तै बीमा समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले औँल्याएका छन् । उनले भवन निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने बताउँदै भवन निर्माणसँगै, ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुनुकै कारण सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेकोसमेत उनले बताए । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्नेमा उनले जोड दिए । समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान गएको पनि उनले बताए ।

पहिले जोखिमहरूको पहिचान गर्दा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले धारणा राखे । उनले पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानहरूका जोखिमलगायतका जोखिमहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । जोखिम पहिचान नगरेसम्म बीमा गर्नमा समेत समस्या हुने बताउँदै उनले पहिले सबै जोखिमहरूको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बीमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बीमा गर्नुपर्ने बताए । त्यसमा ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘जोखिम सहर बजारमा मात्र छैन । जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन । जोखिम गरिबीमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ’, उनले भने, ‘तर जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन ।’

उनले कृषि बाली बीमामा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकायकोसमेत ध्यान नगएकाले बाली बीमा नभएको बताए । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उजागर गरेका छन् । उनले पछिल्लो समय आएको बेमौसमी वर्षाका कारण भएको बाली नष्ट जस्ताको असरलाई न्यूनिकरण गर्न त्यस किसिमका बीमाले टेवा पुर्याउने बताए । त्यस्तो बीमा नगर्दा पछिल्लो समय सरकारलाई थोरैथोरै राहत दिँदा पनि ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपरेको बताए ।

अहिले बीमा गर्न स्वतः स्फूर्त रूपमा मानिसहरू नआइरहेकोप्रति र बीमा गरेकाहरूलेसमेत भुक्तानी नपाइरहेको प्रति मन्त्री शर्माले चासो व्यक्त गरे । ‘धेरै मान्छेहरू बीमा रकम पाइएन भनेर अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय धाइरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो नुहुनुपर्ने हो । यो त स्वतः त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा पाउनुपर्ने हो ।’ केही दुई/चार ओटा मात्र यस्ता घटना भएपनि ‘हाइलाट’ भएर आउने भएकाले बीमाप्रति मानिसको ध्यान नजाने गरेको उनको भनाइ छ । यसमा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकाले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारीमा ‘कोरोना बीमा’ गरिएको तर भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेकोसमेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । कोरोना बीमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिदैँ उनले त्यो समस्या समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । त्यसलाई चाँडै निचोडमा पुर्याइनेसमेत जानकारी दिए ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले पूँजी बजारमा लगानी गरेका सबै लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालय सधैँ गम्भीर रहेको बताए । सेयर बजार मन्त्रीले घटाउन÷बढाउन भूमिका खेल्न नसक्ने भन्दै त्यसको कारण नियमनकारी निकायलाई मात्र थाहा हुने बताए । उनले मन्त्रालयले बजारमा अनियमितता गर्नेविरुद्ध छानबिन गरेर कारबाहीसमेत गरिसकेको भन्दै मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेको स्पष्ट पारे । सेयर बजारको समस्यालाई समाधान गर्न धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले विज्ञहरूसँग त्यसका लागि छलफल भइसकेको र त्यसतर्फ कार्य भइरहेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

लगानीकर्ताले अनावश्यक रूपमा भोगिरहेको समस्या र लगानीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक नीति र प्रविधि विकासमा मन्त्रालय गम्भीर रूपमा लागेको मन्त्री शर्माले बताए । यसमा लगानीकर्तालाई ढुक्क हुनसमेत आश्वस्त पारे । अहिले कुनै समूह यसबारे अफवाह फैलाउन लागिपरेको बताउँदै उनले त्यस्तो भ्रममा नपर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । ‘तपाईँलाई एउटा भ्रम दिँदै ठग्लान्, ठगीमा पर्नु होला’, मन्त्री शर्माले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो, ‘नठगिएर आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस्, त्यसमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले घाटाइदिने÷बढाइदिने भन्ने कुरा हुँदैन, यसले संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउने र बलियो बनाउने, ऐन कानुनलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्ने हो । त्यसमा हामी लागेका छौँ ।’

समारोहमा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री तथा सरकारका विशिष्ट कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्रका व्यवसायीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । बीमा समितिको कार्यालय भवन ललितपुर-१० स्थित कुपण्डोलमा निर्माण हुन लागेको हो । दश महिनामा निर्माण कार्य सक्ने गरी आशिस-माउन्ट पुमोरी जेभीले निर्माण जिम्मा पाएको छ । निर्माणको लागत ४१ करोड ९२ लाख रहेको छ ।