अनुसा थापा । सरकारले याताायात क्षेत्रमा भाँडा त बढायो तर अनुगमन गर्न बिर्सियो । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा यात्रुसंग असुलिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातबाट दैनिक लाखौं यात्रु ठगिएका छन् । यातायात क्षेत्रमा सबभन्दा बढी लुटको धन्दा मौलाउदा छ ।
तापनि, सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । यातायात व्यवसायीले भनेजत्ति भाँडा सरकारले बढाएको छ । तर, यातायात व्यवसायीलाई बढाएको भाँडाले पनि अपुग भएको छ । यातायात व्यवसायी जहिलेपनि वर्षौदेखि भाँडा बढाइएको छैन् भन्दै सरकारलाई दबाब दिन्छन् । प्रदेश सरकारले पनि यातायात व्यवसायीको झुठो आश्वासनमा आएर सोच्दै नसोची भाडा बढाइदियो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा कानुन विपरीत रहेर बढायो । तर, अनुगमन गर्न बिर्सियो । सरकारले अनुगमन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन नदिदाँ यात्रु ठगिएका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले अहिले पनि फुटकर पैसाको नाममा यात्रु ठगेका छन् । फुटकर पैसा भन्दै देनिक करोडौं रुपैयाको हिनामिना भएको छ । यातायात व्यवसायीले यसरी मनलाग्दी रुपमा पैसा लिएर यात्रु ठग्दाखेरि ट्राफिक महाशाखाले कारबाहीमा खासै चासो दिएको देखिदैन् । ससाना अनुगमन गर्नका लागि पनि निर्देशन कुरेर बस्नुपर्ने हो ? हालका ट्राफिक महाशाखा प्रमुखले यात्रु ठग्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने होइन् । मजदुर संगठन र याताायत व्यवसायीलाई बेठकमा बोलाएर चियापान गराउछन् । महाशाखाको प्रमुख काम सार्वजनिक सवारीमा अनुगमन गर्ने होइन् र ?
तथापि, यिनीहरुलाई सडकम उत्रिएर अनुगमन गर्न लाज लाग्छ । यात्रु जति नै ठगिएपनि ट्राफिक महाशाखा मौन देखिन्छ । सरकारले तोके अनुरुप एक किमिबाट पाँच किमिसम्म १८ रुपैंया तिरे पुग्छ । एक किमि चढ्नेले नै २० रुपैंया तिर्नुपरेको छ । तिर्नुपर्ने त चार रुपैया ५० पैसा होइन् ? साढे चार रुपैया तिर्नुपर्ने बाटोमा २० रुपैया तिर्न बाध्य बनाइएको छ । यातायात व्यवसायीहरु कसरी हुन्छ जनता ठग्नतर्फ लागिपरेका छन् । राज्यलाई फकाएर हुन्छ कि गलाएर आफ्नो मुठ्ठीमा लिन यिनीहरु सफल बनेका छन् । यो समस्या छोटो रुटमा मात्र नभई लामो रुटमा चल्नेमा पनि छ ।
लामो रोडमा चल्ने सवारी साधनले पनि मनलाग्दी पैसा लिएर यात्रु ठगेका छन् । कंलकी, बसपार्क, बल्खु, कोटेश्वर जस्ता टिकट काट्ने काउण्टरहरुमा दलालीहरुले मनलाग्दी पैसा लिएका छन् । यसमा अनुगमन भएको छैन् । त्यसैले यात्रुहरुले मनलाग्दी पैसा लिएर यात्रु ठगेका छन् । मिटरवाला ट्याक्सीले पनि मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैन् । यात्रुले भनेको ठाँउमा ट्याक्सी जान मान्दैन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सरकारलाई दिइरहेको छैन् । अहिले उपत्यकामा भएको ट्याक्सीहरु सबै थोत्रा, कबाडी र पुराना छन् । सर्वसाधारण ले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउदैनन् ।
तापनि, यसका मातहतका निकायले ट्याक्सी खोल्नतर्फ खासै चासो दिदैनन् । यातायात क्षेत्रमा वर्षौदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट तोड्न कुनै पनि निकायले ठोस् कदम उठाएको देखिदैन् । बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ कात्तिक ८ गते नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नको लागिएउटा कमिटी गठन गरेको थियो । ३ नम्बर प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सचिवको सयोजनामा कमिटी गठन भयो । कमिटीमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र सानाठुला सवारी साधन बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयका प्रमुखको संयुक्जता थियो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नको लागि यिनीहरुलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
अहिले सञ्चालनमा भएका ट्याक्सीहरु सबै ७९६ सिसीको थोत्रा, कबाडी भएकाले नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता छ । बाहिरी मुलुकमा सबै लक्जरियस् ट्याक्सी सञ्चालनमा छ भने नेपाली जनताले पनि सरकारसंग लक्जरियस् ट्याक्सीको माग गरेका छन् । सम्पुर्ण सेवासुविधाले भरिपुर्ण ट्याक्सीको माग नेपाली जनताको छ । मँहगो पैसा तिरेर पनि ट्याक्टरको सुविधा पाइरहेको गुनासो यात्रुहरुले वर्षौदेखि गर्दै आएका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ ट्याक्सीको माग गरिएको हो । अब सरकारले पनि नया ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा हजार सिसीमाथिको ट्याक्सीको दर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तोकेजत्ति रकम तिरेपछि भनेको जस्तै सेवाको प्रयोग गर्न पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको हकअधिकार हो ।
अहिले भएका ट्याक्सीबाट राम्रो सेवासुविधा पाइएन भन्ने नागरिकहरु पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । २०७२ जेठ २८ गते विमल निधि यातायात मन्त्री हुदाँ लक्जरियस ट्याक्सी खोल्ने निर्णय भएको थियो । तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरुले लक्जरियस ट्याक्सी ल्याउन दिएनन् । लक्जरियस ट्याक्सीको मुल्य मँहगो पर्ने र नाफा कम हुने बताउदैं यसको फाइल दराजमा थन्काउन ट्याक्सी व्यवसायी सफल भए । जनताको र राष्ट्रको विषयमा ट्याक्सी व्यवसायीले सोचेनन् । आफु कसरी धनी बन्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ सञ्चालित ट्याक्सीबाट जनताले कहिलै सेवासुविधाको अनुभव गर्न पाएनन् । अहिले बाटोमा गुडेका ७९६ सिसीको मारुती ट्याक्सीले पेट्रोल कम खपत गर्छ ।
यी ट्याक्सीहरुले २२ किमिसम्म जम्मा एक लिटर पेट्रोल खपत गर्ने बताइन्छ । यी ट्याक्सी चलेको वर्षो भइसक्यो । विगत तीन दशकदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिएको छैन् । सरकार पनि यात्रुको पीडा आफ्नो हो भनेर सोच्दैन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरु नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिदैनन् । सरकारको कमीकमजोरी र ट्याक्सी व्यवसायीको कमाउने सोचाइमा जनता पिल्सिएका छन् । ट्याक्सी व्यवसायी नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पनि दिदैनन् । यता, सस्तोमा जनतालाई सेवासुविधा दिन पनि यिनीहरु तयार छैनन् । यातायात क्षेत्रमा भएको लुटको धन्दा हामी यात्रुले कतिञ्जेल सहने ?
सरकारले सिन्डिकेट हटाए पनि दाबी गरेको छ । तर, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता केलाई खोलिदैन् । ट्याक्सीको सिटमा जुम्रा र उडुस भेटिन्छन् । ट्याक्सी चढेका यात्रुले जुम्रा र उडुससंग सहकार्य गर्नुपर्छ । ट्याक्सीमा यत्रो बेतिथि हुदापनि नयाँ दर्ता नखोल्नलाई ट्याक्सी व्यवसायी र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले दर्ता दिइरहेका छन् ।
उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन् । ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले सित्तैमा १४ रुपैढा तिर्नुपर्छ । राति नौ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हिर्काउछ । ट्याक्सी किनेर सस्तोमा यात्रुलाई सेवासुविधा दिन्छु भन्दा पनि नेपाली नागरिकहरुले पाएका छैन् । यता, राज्यले पनि राजस्व पाइरहेको छैनन् ।
यातायात क्षेत्रमा वर्षौदेखि एकाधिकार कायमै छ । यात्रुले सर्वसुलभ रुपमा ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । सार्वजनिक यातायातमा रद्दीभर पनि सेवासुविधा छैन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दिने हो भने ट्याक्सीमा भएको बेतिथि हट्ने सम्भावना धेरै छ । आन्दोलन गर्छौ भन्ने ट्याक्सी व्यवसायीको धम्कीबाट सरकार डराउनुहुदैन् ।
यात्रुलाई सेवासुविधा पनि नदिने अनि सरकारलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न दबाब दिने ? यस्ता ट्याक्सी व्यवसायीको रोडपरमिट र दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ । ट्राफिक महाशाखाले पनि मिटरमा नहिड्ने ट्याक्सीर्ला कारबाही गरेको छैन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि भाडा बढेको छैन् भनेर यात्रु ठगिरहेका छन् ।
नाटक देखाएर यात्रु ठग्ने दिनको अन्त्य कहिले सरकार ? ट्याक्सी व्यवसायीको ठग्ने प्रवृत्ति कहिले रोक्ने सरकार ? अब जनताहरु पनि यिनीहरुको विरोधमा उत्रिने हो कि ? भाँडाको गाडीमा भएको सिन्डिकेट नहटाउदा उपत्यकाभित्र क्युमा चल्ने बसहरु रिजर्भ र विवाहमा जाँदा ठिक्क छ । यात्रुलाई बिहानबेलुका गाडी नपाएर कत्रो सास्ती । यात्रुलाई हैरानी दिने यातायात व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने ? यातायात व्यवसायीको अघि सरकार अझै पनि लम्पसार ।
